बिलासपुर ! भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से विशेष राहत की मांग !

बिलासपुर , 21 फरवरी ! ज़िला मुख्यालय के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश सरकार में नगर नियोजक आवास तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने की। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। चूंकि जिले में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है और अधिकांश भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष राहत की मांग करने का निर्णय लिया गया, ताकि भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक में नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल, सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल सहित सभी सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लम्बित भुगतान की समस्या पर चर्चा की गई और संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने, सहायता के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने और नए समूहों के गठन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने और इस योजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु विशेष जनरल हाउस बुलाने के निर्देश जारी किए गए, जिसमें पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सभी विधायकों ने संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

ख़बर को सुनें