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हमीरपुर, 1 फरवरी [ बिंदिया ठाकुर ] ! हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आज माघ पूर्णिमा और श्री गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए इसे “विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी, संतुलित और जनकल्याणकारी बजट” बताया है। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि लगातार नौवीं बार प्रस्तुत यह बजट भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि देश तेज़ी से दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्तियों की श्रेणी में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है. वहीं, वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. पूंजीगत व्यय में लगभग 9% वृद्धि से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और ग्रीन एनर्जी के लिए नई योजनाएं आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगी। किसानों के लिए ‘भारत विस्तार’ बहुभाषी AI टूल तकनीक आधारित खेती की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधानों से इन सभी वर्गों का विकास एवं कल्याण सुनिश्चित होगा। पर्यटन व पर्यावरण संरक्षण के तहत हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराकू वैली और पश्चिमी घाट में इको-फ्रेंडली ट्रेल्स विकसित होने से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को बड़ा लाभ मिलेगा। हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार बेटियों की शिक्षा को सुरक्षित और सशक्त बनाएगा। शिक्षा पर कुल लागत कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा. राजेंद्र राणा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स नए रचनात्मक करियर के द्वार खोलेंगी. 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए समर्थन क्षेत्रीय शिक्षा केंद्रों को मजबूत करेगा और प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास सभी शिक्षार्थियों के लिए पहुंच और सम्मान सुनिश्चित करेगा. शिक्षा पर कुल लागत कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा. खेलो इंडिया मिशन के जरिए खेल क्षेत्र को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की पहल युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। बजट में टैक्सपेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा. राजेंद्र राणा ने कहा कि यह बजट हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। उन्होंने कहा “इको-टूरिज्म ट्रेल्स, सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं तथा पर्यटन आधारित रोजगार से हिमाचल के युवाओं और स्थानीय कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह बजट पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा।” राणा ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है और यह बजट उसी दीर्घकालिक दृष्टि का रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने इसे “युवाशक्ति, महिला सशक्तिकरण और तकनीक आधारित विकास का बजट” बताते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। राजेंद्र राणा ने कहा, “यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम नागरिक, किसान, युवा और महिला के सपनों को साकार करने का संकल्प पत्र है। इससे देश और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ‘विकसित भारत’ का सपना शीघ्र साकार होगा।”
हमीरपुर, 1 फरवरी [ बिंदिया ठाकुर ] ! हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आज माघ पूर्णिमा और श्री गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए इसे “विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी, संतुलित और जनकल्याणकारी बजट” बताया है।
इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि लगातार नौवीं बार प्रस्तुत यह बजट भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि देश तेज़ी से दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्तियों की श्रेणी में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।
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बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है. वहीं, वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. पूंजीगत व्यय में लगभग 9% वृद्धि से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
एमएसएमई, स्टार्टअप्स और ग्रीन एनर्जी के लिए नई योजनाएं आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगी।
किसानों के लिए ‘भारत विस्तार’ बहुभाषी AI टूल तकनीक आधारित खेती की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।
युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधानों से इन सभी वर्गों का विकास एवं कल्याण सुनिश्चित होगा।
पर्यटन व पर्यावरण संरक्षण के तहत हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराकू वैली और पश्चिमी घाट में इको-फ्रेंडली ट्रेल्स विकसित होने से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को बड़ा लाभ मिलेगा।
हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार बेटियों की शिक्षा को सुरक्षित और सशक्त बनाएगा।
शिक्षा पर कुल लागत कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा.
राजेंद्र राणा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स नए रचनात्मक करियर के द्वार खोलेंगी.
5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए समर्थन क्षेत्रीय शिक्षा केंद्रों को मजबूत करेगा और प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास सभी शिक्षार्थियों के लिए पहुंच और सम्मान सुनिश्चित करेगा.
शिक्षा पर कुल लागत कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा.
खेलो इंडिया मिशन के जरिए खेल क्षेत्र को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की पहल युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है।
बजट में टैक्सपेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.
17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा.
राजेंद्र राणा ने कहा कि यह बजट हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। उन्होंने कहा “इको-टूरिज्म ट्रेल्स, सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं तथा पर्यटन आधारित रोजगार से हिमाचल के युवाओं और स्थानीय कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह बजट पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा।”
राणा ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है और यह बजट उसी दीर्घकालिक दृष्टि का रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने इसे “युवाशक्ति, महिला सशक्तिकरण और तकनीक आधारित विकास का बजट” बताते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की।
राजेंद्र राणा ने कहा, “यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम नागरिक, किसान, युवा और महिला के सपनों को साकार करने का संकल्प पत्र है। इससे देश और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ‘विकसित भारत’ का सपना शीघ्र साकार होगा।”
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