बोले - अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं वक्फ़ बोर्ड और नगर निगम तो कारसेवा को तैयार हिंदू संघर्ष समिति
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शिमला , 15 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में एक और नया मोड़ आया है. सोमवार को हिंदू संघर्ष समिति ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंची. समिति ने विवादित मस्ज़िद की निचली दो मंजिलों को छोड़ बाकी हिस्से को हटवाने की मांग की है. इस दौरान समिति ने नगर निगम को निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है. समिति के नेताओं ने कहा कि वक्फ़ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं है तो वो कारसेवा को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि 29 दिसम्बर अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अब नगर निगम न्यायालय के आदेश का पालन करवाए और स्टेट्स रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक करे. हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करवाने के लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ़ बोर्ड, मस्ज़िद कमेटी और नगर निगम अवैध हिस्सा नहीं हटा सकते तो हिंदू संघर्ष समिति निशुल्क कारसेवा के लिए तैयार है. मदन ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोताही न बरती जाए. राज्य में केवल हिंदू के लिए कानून हैं, दूसरे समुदाय के लिए कोई नियम नहीं. हिंदू संघर्ष समिति आंदोलन के साथ जन जागरण का भी काम करेगी. मदन ठाकुर ने आरोप लगाए कि प्रदेश की इस्लामिक सरकार बाहरी लोगों को संरक्षण दे रही है. उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी डेमोग्राफिक चेंज का षड्यंत्र रचा जा रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि विवादित ढांचे से अवैध हिस्सा हटाने की समय सीमा 29 दिसंबर को खत्म हो रही है. समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि नगर निगम मामले में स्टेट्स रिपोर्ट कॉल करे और उसे सार्वजनिक किया जाए. विजय शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम के पास अगर धन और मजदूरों का अभाव है तो समिति के सदस्य निःशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने को तैयार है.
शिमला , 15 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में एक और नया मोड़ आया है. सोमवार को हिंदू संघर्ष समिति ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंची. समिति ने विवादित मस्ज़िद की निचली दो मंजिलों को छोड़ बाकी हिस्से को हटवाने की मांग की है. इस दौरान समिति ने नगर निगम को निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है.
समिति के नेताओं ने कहा कि वक्फ़ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं है तो वो कारसेवा को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि 29 दिसम्बर अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अब नगर निगम न्यायालय के आदेश का पालन करवाए और स्टेट्स रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक करे.
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हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करवाने के लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ़ बोर्ड, मस्ज़िद कमेटी और नगर निगम अवैध हिस्सा नहीं हटा सकते तो हिंदू संघर्ष समिति निशुल्क कारसेवा के लिए तैयार है. मदन ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोताही न बरती जाए. राज्य में केवल हिंदू के लिए कानून हैं, दूसरे समुदाय के लिए कोई नियम नहीं.
हिंदू संघर्ष समिति आंदोलन के साथ जन जागरण का भी काम करेगी. मदन ठाकुर ने आरोप लगाए कि प्रदेश की इस्लामिक सरकार बाहरी लोगों को संरक्षण दे रही है. उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी डेमोग्राफिक चेंज का षड्यंत्र रचा जा रहा है.
विजय शर्मा ने कहा कि विवादित ढांचे से अवैध हिस्सा हटाने की समय सीमा 29 दिसंबर को खत्म हो रही है. समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि नगर निगम मामले में स्टेट्स रिपोर्ट कॉल करे और उसे सार्वजनिक किया जाए. विजय शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम के पास अगर धन और मजदूरों का अभाव है तो समिति के सदस्य निःशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने को तैयार है.
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