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शिमला , 04 जुलाई [ विशाल सूद ] ! गावर, भारत और सिंगला फोरलेन निर्माण कंपनियों की मनमानी, अवैज्ञानिक कटिंग, अवैध माइनिंग, डंपिंग, श्रम कानूनों की अवहेलना और स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार न देने के खिलाफ सीटू और हिमाचल किसान सभा ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इन कंपनियों की लापरवाही से शिमला और मंडी में भारी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी से मकान, स्कूल, गौशालाएं और कृषि भूमि प्रभावित हो रही हैं। मजदूरों को वेतन, सुविधा और सम्मान नहीं मिल रहा, उल्टा उन्हें डराने-धमकाने के लिए बाउंसर और गुंडे लगाए जा रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 7 जुलाई को कालीबाड़ी हॉल शिमला में एक विशाल अधिवेशन आयोजित होगा और 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। उन्होंने चेताया कि 15 जुलाई से आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त शिमला से मुलाकात कर प्रभावितों को फौरी राहत, उचित मुआवजा और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने गावर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी।
शिमला , 04 जुलाई [ विशाल सूद ] ! गावर, भारत और सिंगला फोरलेन निर्माण कंपनियों की मनमानी, अवैज्ञानिक कटिंग, अवैध माइनिंग, डंपिंग, श्रम कानूनों की अवहेलना और स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार न देने के खिलाफ सीटू और हिमाचल किसान सभा ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया।
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि इन कंपनियों की लापरवाही से शिमला और मंडी में भारी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी से मकान, स्कूल, गौशालाएं और कृषि भूमि प्रभावित हो रही हैं। मजदूरों को वेतन, सुविधा और सम्मान नहीं मिल रहा, उल्टा उन्हें डराने-धमकाने के लिए बाउंसर और गुंडे लगाए जा रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 7 जुलाई को कालीबाड़ी हॉल शिमला में एक विशाल अधिवेशन आयोजित होगा और 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। उन्होंने चेताया कि 15 जुलाई से आंदोलन को तेज किया जाएगा।
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प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त शिमला से मुलाकात कर प्रभावितों को फौरी राहत, उचित मुआवजा और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने गावर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी।
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