शिमला ! सीएम सुक्खू ने जारी की हिमाचल प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट 2025 !

शिमला , 27 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट 2025 को जारी किया जो पर्यावरण,विज्ञान तकनीकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग व यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की गई है।हिमाचल प्रदेश सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक पर भारत के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हुआ है।2023-2024 के मूल्यांकन में इसका समग्र स्कोर 77 है। 2011 से इसका पीसीआई लगभग तीन गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में हिमाचल प्रदेश 16 में से 9 लक्ष्यों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है। विशेष रूप से, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में राज्य का स्कोर सबसे ज़्यादा है। इस मौके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण के अनुकूल विकास कर रहा है और यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट में भी इसकी झलक दिखती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रही है जो पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमाचल के तापमान में वृद्धि,मौसम में बदलाव हो रहा है जिसके चलते आपदाएं हो रही हैं इससे निपटने के लिए भी सरकार रोडमैप बना रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा के लिए 1500 को रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया था जो राशि अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में भाजपा के नेता दिल्ली जाकर हिमाचल की पैरवी करें और इस राशि को हिमाचल को दिलाने के लिए काम करें सरकार भी उनके साथ जाने को तैयार है।वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे कल दिल्ली में केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलकर हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे। ओपीएस लागू करने से हिमाचल प्रदेश को 1600 करोड़ के अतिरिक्त कर्ज लेने पर केंद्र ने कट लगा दिया है उसे बहाल करने के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट देने की वित्त मंत्री से मांग की जाएगी। इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश को जून 2022 से बंद हो गया है और अब जीएसटी कम होने से हिमाचल सरकार को फार्मा हब से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पहले 3500 करोड़ आता था लेकिन अब केवल 150 करोड़ ही आयेगा।इस मुद्दे को भी वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। 

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