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शिमला , 11 जनवरी [ शिवानी ] ! केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर 'वीबी-जी राम जी' करने के विरोध में कांग्रेस ने आज रविवार से मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज कर दिया है।आज रविवार सुबह शिमला के रिज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जिला अध्यक्ष इंदरजीत सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने अनशन पर शांतिपूर्ण बैठकर मनरेगा के नाम बदलने का विरोध जताया। 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 'मनरेगा बचाओ संग्राम' 25 फरवरी तक जारी रहेगा। विपक्षी दल 'वीबी-जी राम जी' कानून को वापस लेने, मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में अधिकार-आधारित कानून के रूप में बहाल करने तथा काम के अधिकार, और पंचायतों के अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि आज पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर अनशन कर मनरेगा को बदलने का विरोध किया जा है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में जो बदलाव किए है उसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से देश में कानून था जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में रोजगार गारंटी थी । उस समय upa1 की सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया था लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इसमे एक दिन में कानून में बदलाव कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इससे हटा दिया गया।इससे यह साबित होता है कि देश के आजादी के हीरोज को यह कितना सम्मान दे रहे हैं।किसी ने कल्पना भी नही की थी कि राष्ट्रपिता का नाम इससे हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब यह योजना 90-10की बजाय 60-40 पर आधारित है।इस योजना से लगभग पूरे भारतवर्ष के लोगों को लगभग 10 वर्षों लाभ हो रहा था।मोदी सरकार इसे शुरू से कमजोर करना चाहती थी।इसको पुराना स्वरूप दिया जाए जिससे जनता को फायदा हो और इस अभियान में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदरजीत सिंह ने कहा कि मनरेगा के नाम में ही नहीं अपितु केंद्र सरकार ने इसके स्वरूप में भी बदलाव किए हैंम जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रही है इसी कड़ी के तहत आज शिमला में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा सांकेतिक अनशन किया जा रहा है। जिसे जन-जन तक पहुंचाया जाएगा । उन्होंने कहा कि अब इस योजना में केंद्र का ही पूरी तरह कंट्रोल रहेगा ।पंचायत के लोगों को भी इस योजना के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और जनता को जाग्रत किया जाएगा कि इस योजना के बदलाव से उन्हें क्या नुकसान है।
शिमला , 11 जनवरी [ शिवानी ] ! केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर 'वीबी-जी राम जी' करने के विरोध में कांग्रेस ने आज रविवार से मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज कर दिया है।आज रविवार सुबह शिमला के रिज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जिला अध्यक्ष इंदरजीत सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने अनशन पर शांतिपूर्ण बैठकर मनरेगा के नाम बदलने का विरोध जताया।
45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 'मनरेगा बचाओ संग्राम' 25 फरवरी तक जारी रहेगा। विपक्षी दल 'वीबी-जी राम जी' कानून को वापस लेने, मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में अधिकार-आधारित कानून के रूप में बहाल करने तथा काम के अधिकार, और पंचायतों के अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि आज पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर अनशन कर मनरेगा को बदलने का विरोध किया जा है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में जो बदलाव किए है उसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से देश में कानून था जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में रोजगार गारंटी थी ।
उस समय upa1 की सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया था लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इसमे एक दिन में कानून में बदलाव कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इससे हटा दिया गया।इससे यह साबित होता है कि देश के आजादी के हीरोज को यह कितना सम्मान दे रहे हैं।किसी ने कल्पना भी नही की थी कि राष्ट्रपिता का नाम इससे हटा दिया जाएगा।
इसके साथ ही अब यह योजना 90-10की बजाय 60-40 पर आधारित है।इस योजना से लगभग पूरे भारतवर्ष के लोगों को लगभग 10 वर्षों लाभ हो रहा था।मोदी सरकार इसे शुरू से कमजोर करना चाहती थी।इसको पुराना स्वरूप दिया जाए जिससे जनता को फायदा हो और इस अभियान में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदरजीत सिंह ने कहा कि मनरेगा के नाम में ही नहीं अपितु केंद्र सरकार ने इसके स्वरूप में भी बदलाव किए हैंम जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रही है इसी कड़ी के तहत आज शिमला में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा सांकेतिक अनशन किया जा रहा है। जिसे जन-जन तक पहुंचाया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि अब इस योजना में केंद्र का ही पूरी तरह कंट्रोल रहेगा ।पंचायत के लोगों को भी इस योजना के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और जनता को जाग्रत किया जाएगा कि इस योजना के बदलाव से उन्हें क्या नुकसान है।
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