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शिमला , 16 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! नेशनल हेराल्ड मामले पर उच्चतम अदालत के फैसले को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने राहत भरा बताया है. उन्होंने कहा कि मामला निजी शिकायत पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है. यह मामला कुछ नहीं है केवल राजनीतिक दृष्टि से बदनाम करने की कोशिश है। नरेश चौहान ने कहा कि किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का इस सरकार ने दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार बनाया जा रहा है. जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ ईडी का दुरपयोग किया जा रहा है. वहीं, मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मनरेगा योजना को बदलने की योजना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह योजना यूपीए वन में लाई गई थी. इसका उद्देश्य 100 दिन का रोजगार देना था. नरेश चौहान ने कहा कि 2006 से लोगों को रोजगार मिला. लेकिन, अब केंद्र सरकार योजना का नाम बदलना चाह रही है. उन्होंने कहा कि बहुतमत के दम पर किसी भी बिल को पास कर देना ठीक नहीं है. इस सरकार की मंशा पूर्व सरकारों की योजनाओं को बदलने की है।
शिमला , 16 दिसंबर [ विशाल सूद ] ! नेशनल हेराल्ड मामले पर उच्चतम अदालत के फैसले को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने राहत भरा बताया है. उन्होंने कहा कि मामला निजी शिकायत पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है. यह मामला कुछ नहीं है केवल राजनीतिक दृष्टि से बदनाम करने की कोशिश है।
नरेश चौहान ने कहा कि किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का इस सरकार ने दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार बनाया जा रहा है. जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ ईडी का दुरपयोग किया जा रहा है.
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वहीं, मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मनरेगा योजना को बदलने की योजना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह योजना यूपीए वन में लाई गई थी. इसका उद्देश्य 100 दिन का रोजगार देना था.
नरेश चौहान ने कहा कि 2006 से लोगों को रोजगार मिला. लेकिन, अब केंद्र सरकार योजना का नाम बदलना चाह रही है. उन्होंने कहा कि बहुतमत के दम पर किसी भी बिल को पास कर देना ठीक नहीं है. इस सरकार की मंशा पूर्व सरकारों की योजनाओं को बदलने की है।
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