शिमला ! नेता प्रतिपक्ष की दो टूक विधायक निधि नहीं हुई जारी तो 29 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक में नहीं लगे हिस्सा ! 

शिमला ,27 जनवरी [ विशाल सूद  ] ! हिमाचल में विधायक निधि को लेकर सियासत गरमा गई है एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विधायक निधि बंद न करने की बात कर रहे हैं वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा विधायक निधि को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और विधायक निधि जारी न होने पर 29 30 जनवरी को सचिवालय में होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक में हिस्सा न लेने की बात कही है । जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि विधायक निधि बंद नहीं की गई है तो मुख्यमंत्री विधायक निधि जारी क्यों नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सचिवालय में अधिकारी उन्हें के नहीं है बल्कि उनके भी सूत्र है और उन्हें भी जानकारी देते हैं जब मुख्यमंत्री ने विधायक निधि जारी करने से साफ मना कर दिया था तो जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो अब मुख्यमंत्री जारी करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो जल्द विधायक निधि जारी करें। और यदि विधायक निधि को जारी नहीं किया जाता है तो 29 30 जनवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक में विपक्ष के विधायक शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के सभी विधायक विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों पर अब उन्हें भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री कहते कुछ है और करते कुछ है जब वह विधायक थे तो विधायक हितों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाते थे और जब मुख्यमंत्री बने तो अब विधायक निधि में ही कटौती कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मदद न करने के आरोपों पर नेता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वह सोच समझकर बयान बाजी करें उन्होंने कहा कि हिमाचल में जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें 90% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है केवल दस प्रतिशत ही प्रदेश सरकार दे रही है और अब यह नौबत आ गई है कि वह 10% भी सरकार देने की स्थिति में नहीं है वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में आपदा के दौरान भी प्रदेश की हर संभव मदद की और जो भी राहत राशि पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावितों को बांटी गई वह केंद्र द्वारा ही दी गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली राशि को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बांटी गई ऐसे में मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के खिलाफ सोच समझकर बोला चाहिए।

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