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  • खबर हिमाचल से

शिमला ! मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन की एक ओर मांग पर मुख्यमंत्री ने लगाई मोहर-चन्द्रशेखर धरणी !

द्वारा
विशाल सूद -
शिमला ( शिमला ) - November 1, 2023 @ 06:34 pm
0

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शिमला , 01 नवंबर [ विशाल सूद ] ! प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने के फैसले पर मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया है। दरअसल मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा कुछ समय पहले ही यह मांग मुख्यमंत्री के सामने उनके निवास संत कबीर कुटीर में संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी के नेतृत्व में रखी गई थी। जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा फूल चढ़ाए गए हैं। जिसे लेकर संस्था के सदस्यों में काफी खुशी की लहर है। दरअसल मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे और एक मांगपत्र मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपते हुए उनसे इन सभी मांगों को मानने के लिए प्रार्थना की गई थी। मांग पत्र को सौंपते हुए संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों की पेंशन को 10 से 20 हजार करने, डिजिटल पॉलिसी लागू करने तथा हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट्स में जिला वाइज चार फ़ीसदी कोटा पत्रकारों के लिए आरक्षित करने की मुख्य रूप से मांग की थी। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पत्रकारों के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य कर रही मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन की कार्यशेली के सराहना करते हुए कहा था कि संस्था का जैसा नाम है वैसे ही कार्य भी हैं और मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर जल्द ही गंभीरता से विचार करने की बात कही थी। बेहद सकारात्मक बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन को बढ़ाकर 10 हजार रुपए से 15 हजार रुपए कर दिया गया तथा डिजिटल पॉलिसी भी लागू कर दी। पत्रकारों के लिए बेहद हौसला वर्धक इन फैसलों के बाद मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में पहुंच मुख्यमंत्री का आभार जताया था तथा कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने की भी मांग की थी। हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन की इस मांग पर भी मोहर लगा दी गई। पत्रकारों के लिए फिर से एक बेहद कल्याणकारी फैसले से प्रदेशभर के पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने बातचीत के दौरान कहा कि बेहद उद्धार हृदय वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संस्था की मांग को स्वीकार करने तथा पत्रकारों के लिए बेहद लाभान्वित कर देने वाले इस फैसले को लेकर प्रदेश भर के पत्रकारों में काफी खुशी देखी जा रही है। इस फैसले को लेकर जल्द संगठन राज्य स्तरीय एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम करके मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेगी। उन्होंने कहा कि जब जब संगठन ने जो जो मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं उन्होंने सभी मांगों को स्वीकार किया है। इसके लिए मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन मुख्यमंत्री की आभारी है। बता दें कि मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के गठन का विचार कोरोना काल के दौरान पत्रकारों पर आए संकटों को देखकर उत्पन्न हुआ था। चंद्रशेखर धरणी द्वारा उस दौरान एक ऐसे संगठन रूपी मंच बनाने का फैसला लिया गया था जो वास्तविक रूप से पत्रकारों के लिए समर्पित भाव रखेगा। क्योंकि उस दौरान बेहद जागरूक माना जाने वाला पत्रकार समाज भी पूरी तौर पर लाचार नजर आने लगा था। पत्रकार या उनके परिवार के संक्रमित होने पर उन्हें ना तो सरकारी तौर पर मदद मिल पाई थी और ना ही कोई संगठन सामने आया था। जिस कारण से संस्था के निर्माण का फैसला लिया गया था। इसी कारण से मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन लगातार कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग कर रही थी और मुख्यमंत्री ने इस मांग को मान लिया है। यह एक बेहद सुरक्षा का आवरण पत्रकार और उनके परिवार के लिए साबित होगा। दरअसल बता दे कि पत्रकारों के लिए पेंशन रूपी राशि दिए जाने की स्कीम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ही शुरू की गई थी। उससे पूर्व किसी भी सरकार ने पत्रकारों के लिए कभी गंभीरता नहीं दिखाई थी। समाज के अन्य वर्गों की तुलना में पत्रकार समाज लगातार आर्थिक रूप से कमजोर होते जाने वाला समाज है। लगातार हर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला पत्रकार सरकारी योजनाओं से पूरी तौर पर वंचित रहा है। अब मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के नेतृत्व में लगातार पत्रकारों को तरह-तरह से सरकार से लाभ मिल रहे हैं। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन अपने निजीकोष से भी पत्रकारों के कल्याण हेतु कई क्रांतिकारी फैसले करने वाली संस्था है। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ऐसी पहली संस्था है जिसने समाज को अपना महत्वपूर्ण लंबा जीवनकाल देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के बलिदान को समझा। इसलिए एसोसिएशन ने एक नई परंपरा शुरू की, जिसमें एसोसिएशन हर अपने कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के चार पत्रकारों को मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित करवाती है। जोकि संगठन अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृहमंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा अध्यक्ष के हाथों अलग-अलग कार्यक्रमों में सम्मानित करवा चुकी है। जिसमें संगठन अपनी तरफ से कुछ नगद राशि सम्मान स्वरूप इन वरिष्ठ पत्रकारों को देती है। एसोसिएशन समय-समय पर मृत्यु दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ पत्रकारों को देती रही है। प्रदेशभर में हजारों की संख्या इस संगठन के सदस्यों की है। लेकिन अब तक सभी संस्थाएं बीमा पॉलिसी के नाम पर कुछ ना कुछ शुल्क पत्रकारों से अवश्य लेती थी। लेकिन एमडब्ल्यूबी पहली ऐसी संस्था है जो किसी भी पत्रकार से किसी भी तरह के इंश्योरेंस की एवज में कोई शुल्क प्राप्त नहीं करती है। लगातार दूसरे वर्ष एम डब्ल्यु बी ने पत्रकारों के 10-10 लाख रुपये के मुफ्त बीमे करवाए हैं। संस्था द्वारा पानीपत के एक युवा पत्रकार देवेंद्र शर्मा की मृत्यु उपरांत उनके परिजनों की आर्थिक मदद भी दी गई। इससे पहले भी संस्था यमुनानगर -अंबाला तथा अन्य कई पत्रकारों के अस्पताल में उपचाराधीन दौरान आर्थिक मदद करने में अग्रणीय रही है।

शिमला , 01 नवंबर [ विशाल सूद ] ! प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने के फैसले पर मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का दिल से आभार जताया है। दरअसल मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा कुछ समय पहले ही यह मांग मुख्यमंत्री के सामने उनके निवास संत कबीर कुटीर में संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी के नेतृत्व में रखी गई थी। जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा फूल चढ़ाए गए हैं। जिसे लेकर संस्था के सदस्यों में काफी खुशी की लहर है।

दरअसल मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे और एक मांगपत्र मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपते हुए उनसे इन सभी मांगों को मानने के लिए प्रार्थना की गई थी। मांग पत्र को सौंपते हुए संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों की पेंशन को 10 से 20 हजार करने, डिजिटल पॉलिसी लागू करने तथा हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट्स में जिला वाइज चार फ़ीसदी कोटा पत्रकारों के लिए आरक्षित करने की मुख्य रूप से मांग की थी।

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