बद्दी ! बीबीएनआइए और ट्रक यूनियन का विवाद समाप्त !

बद्दी ! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जिला सोलन प्रशासन के हस्तक्षेप से ज्यादा मालभाड़ा वसूलने को लेकर एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन व प्रदेश के सबसे बड़े उद्योग संगठन बीबीएनआइए के बीच चला आ रहा विवाद थम गया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि दोनों पक्षों को बिठाकर इस मामले को हल करवाया जाए। वीरवार को हुई एक बैठक के बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान जारी कर इस विवाद पर विराम लगा दिया और जिला प्रशासन के अधीन एक नई गाइडलाइन व समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिला प्रशासन से कुछ दिन पहले हुई बैठक में विभिन्न निर्णय लिए गए। इसमें अब लोड क्षमता भारत सरकार की नई गाइडलाइन के बाद बढ़ाई गई है, जिसमें नौ से 11 व 15 से 18 टन तक माल वाहक क्षमता होगी। डीजल के रेट जो कि नवंबर से बढ़े हैं उसको नए एग्रीमेंट रेट तय होने के बाद सकारात्मक तरीके से निर्णय लेने के बाद जारी किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान मालभाड़े में विभिन्न श्रेणियों में 10 से 19 फीसदी कटौती करने का निर्णय आपसी सहमति से गुण दोष के आधार पर किया जाएगा, ताकि दोनो पक्षों को किसी भी प्रकार की हानि न हो। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि पांच फीसद अतिरिक्त मालभाड़ा रेट छूट कम घनत्व वाले उत्पादों पर मिलेगी, जिनकी फैलावट ज्यादा होती है। वहीं अतिरिक्त पांच फीसद छूट बीबीएन से सेब उत्पादों को भेजे जाने वाली गत्ता पेटियों पर मिलेगी। भाडे़ के अलावा ट्रक यूनियन के सदस्यों का उद्यमियों के साथ व्यवहार एवं आचरण सुधारने, जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा व सहमति बनी। इसके बाद सभी गंतव्यों के लिए नए घटाए गए मालभाड़े की रेट लिस्ट डीसी सोलन को सहमति से सुपुर्द किया गया। यह सहमति पत्र हाईकोर्ट को दिया गया जहां से पांच जुलाई से लागू हो गया। बयान जारी करने वालों में बीबीएनआइए के अध्यक्ष, महामंत्री वाइएस गुलेरिया, हरीश अग्रवाल अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट कमेटी, नालागढ़ ट्रक यूनियन के प्रधान विद्यारतन चौधरी व ट्रक सोसायटी के अध्यक्ष हरभजन सिंह शामिल थे।