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शिमला 18 फरवरी [ विशाल सूद ] ! अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश के साथ होने वाला कोई भी अन्याय सहन नही किया जा सकता। उन्होंने भाजपा नेताओं से राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के निर्णय के खिलाफ सच्चे व साफ मन से आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ेगा,जो प्रदेश के भविष्य के लिये ठीक नही होगा। प्रतिभा सिंह ने आज यहां एक प्रेस बयान में कहा कि वह भी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मिल कर इस बारे प्रदेश की वस्तु स्थिति से अवगत करवाएंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करना प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह इस फैंसले पर पुनर्विचार करते हुए राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करें जिससे हिमाचल प्रदेश अपनी विकास योजनाओं को गति मिल सकें। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को पहले ही प्राकृतिक आपदाओं ने गहरे जख्म दिए है, पुनर्निर्माण कार्यो से प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है,ऐसे में केंद्र सरकार को प्रदेश के लिये मानवीय सहायता के साथ साथ राजस्व घाटा अनुदान जारी रखना चाहिए।
शिमला 18 फरवरी [ विशाल सूद ] ! अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश के साथ होने वाला कोई भी अन्याय सहन नही किया जा सकता। उन्होंने भाजपा नेताओं से राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के निर्णय के खिलाफ सच्चे व साफ मन से आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ेगा,जो प्रदेश के भविष्य के लिये ठीक नही होगा।
प्रतिभा सिंह ने आज यहां एक प्रेस बयान में कहा कि वह भी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मिल कर इस बारे प्रदेश की वस्तु स्थिति से अवगत करवाएंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करना प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हैं।
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उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह इस फैंसले पर पुनर्विचार करते हुए राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करें जिससे हिमाचल प्रदेश अपनी विकास योजनाओं को गति मिल सकें। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को पहले ही प्राकृतिक आपदाओं ने गहरे जख्म दिए है, पुनर्निर्माण कार्यो से प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है,ऐसे में केंद्र सरकार को प्रदेश के लिये मानवीय सहायता के साथ साथ राजस्व घाटा अनुदान जारी रखना चाहिए।
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