बिलासपुर ! मई 2022 से भूमि स्वामित्व योजना होगी आरम्भ- पंकज राय !

बिलासपुर ! राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों को निपटाने में तेजी लायें तथा इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए वे व्यक्तिगत रुप से प्रयास करें। उन्होंने बताया कि इस जिला में मई 2022 से भूमि स्वामित्व योजना आरम्भ की जायेगी । उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को शुरू करने के पूर्व तहसीलदार, आबादी देह रकबे की सीमा पहले ही निश्चित करके रखें जिससे योजना को कार्यन्वित करते समय कोई भी कठिनाई न आए। उन्होंने बताया कि भू-स्वामित्व योजना के अन्र्तगत ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि पैमाईश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जायेगी जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन से ग्राम की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक सम्पति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जायेगा तथा प्रत्येक आबादी देह रक्बा की सीमाओं का निर्धारण किया जायेगा । उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा सटीक मापन के आधार पर गांव के प्रत्येक घर का सम्पति कार्ड बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में भूमि रिकाॅर्ड का कम्प्यूटरीकरण कर शत प्रतिशत भू राजस्व रिकाॅर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। अधिकारी लोगों के राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि लोगों के राजस्व से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की कार्य क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कानूनगो को 6 लैप टाॅप दिए जा रहे हैं और 8 लैप टाॅप पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इतंकाल, निशादेही, तकसीम, जमाबन्दी आदि के जितने भी मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पडे हैं उनको प्राथमिकता से निपटाएं। उन्होंने कहा कि निशानदेही के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं तथा तकसीम के मामलों को तीन महीनों की अनुसूचि बनाकर निपटारा करें और इतंकाल के मामलें भी तीन महीनें से अधिक समय तक लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की वसूली भी शीघ्र कर कार्य की सूचना उपमण्डलाधिकारी और उपायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने दंण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों को तथा चुनाव याचिकाओं को एक-एक सप्ताह की तारीख देकर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये। बैठक में अवैध अतिक्रमण, बेदखली वारंट, खानगी तकसीम तथा न्यायलय में विचाराधीन मामलों आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश, एसडीएम सदर सुभाष गौतम, एसडीएम झण्डूता नरेश वर्मा, एसडीएम स्वारघाट राजकुमार, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम के अतिरिक्त समस्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे।