शिमला ! चुनावी वर्ष में नगर निगम शिमला के डीलिमिटेशन का शहर के सभी पार्षद ने विरोध किया।

शिमला ! चुनावी वर्ष में नगर निगम शिमला के डीलिमिटेशन का शहर के सभी पार्षद ने विरोध किया। पार्षदों ने सोमवार को किए गए विशेष हाउस में साफ कहा कि जब तक सुविधाएं नहीं मिलती है तब तक शहर का विस्तार नहीं करना चाहिए। पार्षदों ने प्रशासन को याद दिलाया कि 2006 में जिन नए क्षेत्रों को शामिल किया है, उन्हें अभी तक पूरी सुविधा नहीं दी गई है. इनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों के हजारों भवन अधर में लटके है। इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लोगों को बिजली पानी से लेकर अन्य सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को पार्षदों के विरोध के साथ वापस भेज दिया जाए। शहरी विकास विभाग की ओर से मिले हुए पत्र को निगम प्रशासन की ओर से सदन में उनकी राय जानने के लिए रखा गया । इसमें चम्याणा, मल्याणा, वरमू, पुजारली ,मेहली, चकडैल, दुधली और भौंट पंचायत क्षेत्र को शामिल करने की तैयारी थी। इस पर पार्षदों ने साफ कहा कि जब भी इस तरह का मर्जर किया जाता है, तब पूरी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। 2006 में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया था वहां पर आज भी सरकारी भूमि पंचायतों के पास है। ऐसे में यहां का विकास कराना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जब भी किसी भी क्षेत्र को शामिल किया जाए तो उसे पूरी तरह से शामिल किया जाए। टैक्स से लेकर सारी व्यवस्था पहले दिन से ही की जाए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके कांग्रेस से लेकर भाजपा के पार्षदों ने भी साफ तौर पर कहा कि सुविधाओं के साथ क्षेत्रों को साबित करने में कोई भी इंकार नहीं है। जब तक सभी को सुविधाएं नहीं मिलती है तब तक नगर निगम का विस्तार करना शहर के हित में नहीं रहेगा। इसके तहत आने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को अपने विरोध के साथ वापस भेजने का फैसला किया है। नगर निगम के पार्षद विवेक शर्मा ने कहा कि ठीक ठीक तरह से मर्ज होने के कारण आज भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सही तरीके से इनका मर्जर किया जाए.2017 से लेकर अभी तक नहीं मिल रहे कनेक्शनपार्षदों ने साफ कहा कि न्यू मर्ज एरिया के लोगों को आज तक पानी कामर्शियल दरों पर दिया जा रहा है। 2017 में बिना एनओसी के ऐसे भवन मालिकों को घरेलू दरो पर पानी देने की बात हुई थी, लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हो सका है। इसका पार्षद दिवाकर देव शर्मा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले सुविधाएं दी जानी चाहिए। लोग ही आना नहीं चाहते तो शामिल करने की क्या जरुरतभराड़ी वार्ड की पार्षद तनुजा चौधरी सहित रीटा ठाकुर ने बैठक में साफ कहा कि जब लोग ही शामिल नहीं होते चाहते हैं तो उन्हें शामिल करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि निगम के पास जितना क्षेत्र है, उसी में बेहतर सुविधाएं देने पर काम किया जाना चाहिए। विशेष मासिक बैठक में शहर से जुड़े मूददों पर लगी मुहरविशेष मासिक बैठक के दौरान पिछले हाउस में छूटे मूददों पर मुहर लगी। जिसके तहत सड़कों में पड़े पैच वर्क को भरना,एम्बुलेंस मार्ग और सड़कों को चौड़ा करने के लिए बजट पास किया गया। वहीं पानी की वोल्टेज समस्या होगी दूर नगर निगम के पार्षद बैठक में मसला उठाया कि सर्दियों में भी पानी की सप्लाई पूरी नहीं मिल रही है। इस पर एसजेवीएनएल के मौजूद अधिकारियों ने बताया कि सप्लाई में पानी की कमी के कारण नहीं है। बिजली की वोल्टेज कम होने के कारण नहीं हो पा रही है इसलिए जो फैसला लिया कि अम्रूत टू के तहत किया जाएगा।