शिमला ! भाजपा ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लगाए आरोप !

शिमला ! राहुल गांधी को ईडी द्वारा तलब करने पर जहां पर  देश भर में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए प्रदर्शन कर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के  आरोप लगाए हैं। सोमवार को जिला में कांग्रेस द्वारा ईडी कार्यालय के बाहर जहां धरना प्रदर्शन किया गया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष  सुरेश कश्यप ने भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर पलटवार किया  ओर  कहा कि जो लोग जमानत पर हैं वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिल्ली को घेरने और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने को कह रहे हैं। आज कांग्रेस और राहुल गांधी को कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए क्या एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) 1930 के दशक में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी के साथ समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए बनाई गई कंपनी थी? क्या वही कंपनी यंग इंडियंस के माध्यम से गांधी परिवार के तहत अचल संपत्ति का कारोबार नहीं कर रही है?  क्या यंग इंडियंस कंपनी का गठन 2010 में 5 लाख रुपये की पूंजी के साथ हुआ था, जिसका स्वामित्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास नहीं था, जिनके पास 76% शेयर हैं?  क्या एजेएल की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की पूरी संपत्ति, जो स्वतंत्रता सेनानियों की थी, यंग इंडियंस कंपनी के माध्यम से एक परिवार को नहीं सौंपी गई थी?  राहुल गांधी, सोनिया गांधी की यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज के साथ क्या संबंध है- जो इस गुप्त लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए कोलकाता स्थित हवाला कंपनी है?  उन्होंने कहा कि 2010 में एजेएल के सभी शेयर गांधी परिवार के यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दिए गए थे और इसके साथ ही एजेएल की 2000 करोड़ रुपये की पूरी संपत्ति गांधी परिवार को एक नकली लेनदेन के माध्यम से दी गई थी।  कश्यप ने कहा कि जनता से चंदे के रूप में कांग्रेस को मिले 90 करोड़ रुपये एजेएल को कर्ज के रूप में दिए गए और बाद में यंग इंडियन को माफ कर दिया गया, जिसने एजेएल से यह कर्ज लिया था।  2010 में यंग इंडिया को एक धर्मार्थ कंपनी के रूप में बनाया गया था, जिसमें 2016 तक कोई धर्मार्थ कार्य नहीं किया गया था, बल्कि इस कंपनी के माध्यम से अचल संपत्ति का काम शुरू हुआ था।  2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, एजेएल और यंग इंडियन के बीच शेयर लेनदेन को दिखावा करार देते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की "एजेएल के शेयरों को यंग इंडिया में स्थानांतरित करने का पूरा लेनदेन और कुछ नहीं, आकर्षक ब्याज का एक गुप्त और गुप्त हस्तांतरण था।  टू यंग इंडिया "आज गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पूरी दिल्ली को बंधक बनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी द्वारा आम आदमी को असुविधा हो रही है।  भाजपा भ्रष्टाचारियों को जवाबदेही से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के इस कुत्सित विरोध की कड़ी निंदा करती है।