शिमला । मंत्रिमंडल में फैसला 26 फरवरी से 20 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र ।

शिमला ! हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने का फैसला किया। इसमें 17 बैठकें होंगी। निर्णय लिया गया कि मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में सभी सरकारी शिक्षण संस्थान 8 फरवरी, 2021 से खोले जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई शिक्षक/कर्मचारी या छात्र राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोविड-19 सकारात्मक पाया जाता है तो संस्था को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार स्वच्छता के बाद खोला जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी, 2021 से छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने-अपने विद्यालयों में अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि पहली से चौथी कक्षा तक के विद्यार्थी अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में पके हुए भोजन को 31 मार्च, 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, छात्रों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थी/अभिभावकों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा। इसमें ऊना जिला के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 काॅलोनी व एक मरला भूमि को हरोली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसायटी के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर एक रुपये प्रति वर्ग मीटर सालाना पर सामान्य इंजीनियरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में दैनिक आधार पर 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनात करने को मंजूरी दे दी। इसने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा किए गए कुछ सामानों पर) नियम 2021 को निरस्त करके हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा किए गए कुछ सामानों पर) नियम, 1993 को भी मैनुअल मोड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से करों, मांग या किसी अन्य राशि के सभी भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी। इसमें मरीजों की सुविधा के लिए मेसर्स जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से संचालित किए जाने वाले तीन माह तक प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक-एक आधुनिक एंबुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुमोदन का अधिकार देने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी-2021 के मसौदे को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। इससे दूरसंचार क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में भी मदद मिलेगी । कैबिनेट ने सीमित सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में चालकों/परिचालकों के 150 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। इसमें सीधी भर्ती के माध्यम से दैनिक आधार पर फ्राश-कम-चौकीदार सह माली के 50 पदों और एचपी सचिवालय में आउटसोर्स आधार पर स्वीपर के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिक के 10 और चतुर्थ श्रेणी के सात पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालकों के पांच पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल खेल एवं संबद्ध गतिविधियों मसौदा नियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां (संशोधन) नियम, 2021 के लिए अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में एयरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स रूल्स-2020 को भी मंजूरी दी। कोविद-19 की स्थिति और शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने पर प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट के समक्ष किया गया। 000

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