कुल्लू ! हिमालय नीति अभियान संगठन ने बंजार में की प्रेस वार्ता !

कुल्लू ! गत दिनांक को हिमालय नीति अभियान संगठन ने बंजार में प्रेस वार्ता की जिंसमे संगठन के राज्य सचिव संदीप मिन्हास ने बताया कि कोरोना महामारी के समय ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही आशा वर्कर्स को संगठन की तरफ से मदद स्वरूप इंफ़्रा थर्मामीटर , मास्क ओर सैनिटाइजर वितरित किये गए। जिससे ये सभी आशा वर्कर्स आने वाले समय मे आधुनिक तरीके से लोगों के तापमान और ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकती है। कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्कर्स ने कम संसाधनों में बहुत अच्छा कार्य किया है जोकि काबिले तारीफ़ है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में आशा वर्कर्स का यह नेटवर्क कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य के संदर्भ में रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है जिसकी पहुंच घर घर तक है । आज जरूरी है कि आशा वर्कर्स के इस नेटवर्क को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और आने वाले समय मे आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाय ताकि ग्रामीण स्तर पर बेहतरीन कार्य किया जा सके। हिमालय नीति अभियान बहुत लंबे समय से वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश में कार्य कर रही है और इस अवसर पर वन अधिकार कानून को लेकर बंजार खंड स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया गया जिसे 'वन अधिकार एवं ग्रामीण विकास संगठन' के प्रदेश अध्यक्ष 'विशाल दीप' ने संबोधित करते हुए बताया कि उप मंडल बंजार में संगठन के प्रयासों से वर्ष 2014 से 2021 तक 69 वन अधिकार समितियों के सामुदायिक वन संसाधनों पर दावे ग्रामीणों द्वारा किये गए है ताकि स्थानीय लोगों के सामुदायिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि उपमंडल स्तर पर इन फाइलों के साथ वन अधिकार कानून के अनुरूप जो कानून अनुरूप कार्यवाही पिछले 6-7 वर्षों से नही हुई है जोकि स्थानीय लोगों के साथ प्रशाशन का मज़ाक है जिसे बर्दास्त नही किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों व वन अधिकार समितियों के सदस्यों व पदाधिकारियों ने प्रशासन के सुस्त रवैये पर रोष जताया। उन्होंने बताया कि अगर स्थानीय प्रशासन ने सांझे वन संसाधनों पर वन अधिकार समितियों द्वारा उपमंडल में जमा की फ़ाइलों पर कानून अनुरूप कार्यवाही नही की गई तो ग्रामीणों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और संगठन की आज एक ताकत है कि कानून अनुरूप ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने व लोगों के अधिकारों को दिलवाने के लिए आंदोलन हुआ तो इसका बड़ा कारण प्रशासन का सुस्त रवैया होगा जिसका प्रदेश व्यापी असर पड़ेगा। उन्होंने ग्रामीणों से साथ मिलकर 'हिमालय नीति अभियान' और 'वन अधिकार एवं ग्रामीण विकास संगठन' की अगुवाई में स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन दिया जिंसमे 69 फाइलों को कानून अनुरूप जिला स्तर की समिति को भेजने को कहा गया और साथ मे कानून अनुरूप कार्य करने को कहा गया । हिमालय नीति अभियान ने बैठक में पल्स ऑक्सिमीटर भी वितरित किये ।इस अवसर पर बी. डी. सदस्या प्रेमला ठाकुर, हिमालय नीति के उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौहान, ग्राम पंचायत प्लायच्छ प्रधान कृष्ण देव, हरी सिंह, स्वर्ण सिंह, बिशन सिंह, पुरषोत्तम, नारायण, लोभु, पाल, सुरेंद्र, कृष्ण, दिव्या, रीता, गीता आदि 50-60 खंड स्तरीय सदस्यों ने भाग लिया।