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सिरमौर , 18 नवंबर [ विशाल सूद ] ! संसदीय मामले एवं श्रम रोज़गार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आज पंचायत भवन शिलाई में उपमंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित कार्यों, क्रियान्वित हो रही योजनाओं तथा क्षेत्र की जनता से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत चर्चा की गई। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा पर गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, सुशासन और जनसंतुष्टि सुनिश्चित करना है। बैठक में जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विभागीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने और उत्तरदायित्व तय करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत,पेयजल, ब्लॉक स्तर के कार्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनहित के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए वन-टू-वन संवाद बढ़ाया जाए तथा समाधान की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा शिकायत निवारण समिति की पुनः बैठक जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने विशेष तौर पर नाबार्ड, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर आम जनता की सुविधा से जुड़े हैं इसलिए वह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यप्रणाली से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके विभाग से संबंधित भूमि पर अवैध क़ब्ज़े को हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार हटाए तथा सभी विभाग इनकी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।
सिरमौर , 18 नवंबर [ विशाल सूद ] ! संसदीय मामले एवं श्रम रोज़गार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आज पंचायत भवन शिलाई में उपमंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित कार्यों, क्रियान्वित हो रही योजनाओं तथा क्षेत्र की जनता से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत चर्चा की गई।
उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा पर गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, सुशासन और जनसंतुष्टि सुनिश्चित करना है। बैठक में जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विभागीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने और उत्तरदायित्व तय करने पर भी जोर दिया गया।
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बैठक के दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत,पेयजल, ब्लॉक स्तर के कार्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनहित के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए वन-टू-वन संवाद बढ़ाया जाए तथा समाधान की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा शिकायत निवारण समिति की पुनः बैठक जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
उन्होंने विशेष तौर पर नाबार्ड, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर आम जनता की सुविधा से जुड़े हैं इसलिए वह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यप्रणाली से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके विभाग से संबंधित भूमि पर अवैध क़ब्ज़े को हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार हटाए तथा सभी विभाग इनकी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।
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