शिमला ! संवेदनशील मामले को मुद्दा बनाकर जनता को भड़का रहे भाजपा नेता - हर्षवर्धन !

शिमला , 17 जून [ विशाल सूद ] !  उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब में एक 18 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले पर भाजपा पर निशाना साधा है. उद्योग मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी पर संवेदनशील मसले को मुद्दा बनाने और भीड़ को उकसाने के आरोप लगाएं हैं. साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि दो समुदायों में घृणा पैदा कर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है. हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर की घटना दो परिवारों के बीच का मामला थी. दो परिवार के बच्चे लापता हुए, इसके बाद परिवार के लोग चिंतित थे और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी. लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी समेत कुछ भाजपा नेताओं ने इस संवेदनशील मसले को मुद्दा बनाने और जन भावनाओं को भड़काने का काम किया. भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ भी संघर्ष हुआ. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बच्ची 18 साल की है और लौट कर कोर्ट में बयान दे चुकी है कि दोनों घूमने गए थे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों को ऐसे संवेदनशील मामलों में सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए. खास तौर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दो समुदाय हिंदू-मुस्लिम के बीच घृणा फैलाना उचित नहीं है. वहीं, बल्क ड्रग पार्क को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने बल्क ड्रग पार्क को विकसित करने के काम में तेजी लाई है. उन्होंने कहा कि पार्क के लैंड डेवलपमेंट के काम के लिए टेंडर कर दिए गए हैं साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम भी तेजी से हो रहा है. ड्रग पार्क के लिए बिजली पहुंचाने का काम 80 फ़ीसदी तक हो चुका है. इसके अलावा 15 एमएलडी पानी की उपलब्धता के लिए 15 ट्यूबवेल खोदे गए हैं. पानी पहुंचाने का 90% काम किया जा चुका है. इसके अलावा सड़कों को चौड़ा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को पैसा दे दिया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है. उधर, मेडिकल डिवाइस पार्क के मसले पर उद्योग मंत्री ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क अभी तक खड़ा है. मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र से 35 करोड रुपए मिले थे जो लौटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के लिए प्रदेश के हितों की अवहेलना की. लिहाज़ा मेडिकल डिवाइस पार्क सिरे नहीं चढ़ पाया. उद्योग मंत्री ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित करने के लिए 300 से 350 करोड़ की आवश्यकता है. इसको लेकर विभाग ने सरकार को दो सुझाव भेजे हैं. पहला की प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क को फंड करें. दूसरा पीपी मोड पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के लिए बिडिंग की जाए और सरकार को रेवेन्यू में हिस्सेदारी मिले.

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