चम्बा ! वन अधिकार अधिनियम के प्रस्तावों को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित !

चम्बा ! उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बैठक का आयोजन आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में किया गया। बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।   उपायुक्त ने बताया कि उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों एवं उप मंडल समिति भरमौर द्वारा लोगों के व्यक्तिगत प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के विचार एवं अनुमोदन को प्रेषित किया है। इन प्रस्तावों में सामुदायिक हित तथा आधारभूत ढांचागत सुविधाओं से संबंधित और स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत मामले सम्मिलित हैं।   जिला स्तरीय समिति ने इस दौरान उप मंडल भटियात के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुमराहर के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। मुकेश रेपसवाल ने बैठक के दौरान सभी उपमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) को निर्देश दिए कि उपमंडल समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित विभागीय औपचारिकताएँ समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं।   उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर आवश्यक जाँच, स्थल निरीक्षण तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को निर्धारित समय में सुनिश्चित किया जाए।उपायुक्त ने साथ में संबंधित विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए।    इस दौरान समिति ने प्रस्तुत प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक टिप्पणियाँ एवं सुझाव दर्ज किए।बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह, जिला योजना अधिकारी जीवन कुमार, वन मंडल भरमौर से विभागीय प्रतिनिधि शिवकुमार उपस्थित रहे। कार्यकारी एसडीएम सलूणी, वन मंडल अधिकारी डलहौजी तथा चुराह बैठक में वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए।

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