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शिमला ! स्कूल बस किराए में राहत के लिए उपमुख्यमंत्री से मिले अभिभावक !

द्वारा

विशाल सूद -

शिमला ( शिमला ) - May 24, 2025 @ 09:49 pm

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शिमला , 24 मई [ विशाल सूद ] ! शिमला में स्कूल बसों में किराया वृद्धि को को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने सचिवालय में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की. इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल बसों के किराए में राहत देने की मांग रखी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में स्कूलों के लिए 42 बसें डेडिकेटेड हैं, लेकिन इनसे लगभग 4 करोड़ का घाटा होता है. बस किराए के लिए वर्तमान में 1800 और 2500 रुपये के दो स्लैब हैं. अभिभावकों ने स्लैब को घटाकर 1200 और 1800 रुपये करने का सुझाव दिया था. इस पर सरकार ने निर्णय लेते हुए पहला स्लैब की सीमा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर करने और किराया 600 रुपए घटाकर 1200 रुपये करने का फैसला किया है. दूसरे स्लैब की सीमा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 12 किलोमीटर और किराया 2500 से घटाकर 1800 रुपये तय करने का निर्णय किया है. इसके अलावा 12 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 2000 रुपये चार्ज किए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अभिभावकों से स्कूल में ही पास बनाने की बात कही. स्कूल प्रबंधन पास नहीं बनाते हैं. लेकिन एचआरटीसी जल्द ही ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा शुरू करेगा. वहीं, हाल ही प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बसों के किराया बढ़ोतरी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किराया 46% बढ़ा था, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल 15% वृद्धि की है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में स्कूलों के लिए 42 बसें डेडिकेटेड हैं, लेकिन इनसे लगभग 4 करोड़ का घाटा होता है. बस किराए के लिए वर्तमान में 1800 और 2500 रुपये के दो स्लैब हैं. अभिभावकों ने स्लैब को घटाकर 1200 और 1800 रुपये करने का सुझाव दिया था.

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इस पर सरकार ने निर्णय लेते हुए पहला स्लैब की सीमा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर करने और किराया 600 रुपए घटाकर 1200 रुपये करने का फैसला किया है. दूसरे स्लैब की सीमा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 12 किलोमीटर और किराया 2500 से घटाकर 1800 रुपये तय करने का निर्णय किया है. इसके अलावा 12 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 2000 रुपये चार्ज किए जाएंगे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अभिभावकों से स्कूल में ही पास बनाने की बात कही. स्कूल प्रबंधन पास नहीं बनाते हैं. लेकिन एचआरटीसी जल्द ही ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा शुरू करेगा.

वहीं, हाल ही प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बसों के किराया बढ़ोतरी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किराया 46% बढ़ा था, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल 15% वृद्धि की है.

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