शिमला ! जनता की आवाज़ को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मज़बूत बनाना : कर्ण नंदा !

शिमला , 16 नवंबर [ विशाल सूद ] ! भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 के अवसर पर बधाई देते हुए कहा "जनता की आवाज़ को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मज़बूत बनाना" इस आदर्श वाक्य के साथ पत्रकारिता ने सदियों से एक मजबूत यात्रा देखी है। नंदा ने कहा कि 16 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का प्रतीक है। भारत में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2004-05 में 60,143 से बढ़कर 2024-25 में 1.54 लाख हो गई है, यह देश में पत्रकारिता का बढ़ता लौ दर्शाता है।  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955, प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 जैसे हालिया सुधारों के साथ मिलकर पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करता है और मीडिया विनियमन को आधुनिक बनाता है। नंदा ने कहा कि यह योजना मूल रूप से वर्ष 2001 में शुरू की गई थी और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। पत्रकार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यंत कष्ट में रह रहे पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की जानकारी देते हुए नंदा ने कहा कि अत्यधिक कठिनाई के कारण पत्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलना, स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को 5 लाख रुपये तक की सहायता, गंभीर बीमारियों (कैंसर, गुर्दे की विफलता, हृदय शल्य चिकित्सा, एंजियोप्लास्टी, मस्तिष्क रक्तस्राव, लकवाग्रस्त दौरा, आदि) के उपचार के लिए 3 लाख रुपये तक की राशि, जो सीजीएचएस/बीमा के अंतर्गत कवरेज के अधीन नहीं है; 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उपलब्ध नहीं है। (समिति द्वारा आयु में छूट दी जा सकती है) और  दुर्घटना से संबंधित गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है, जो सीजीएचएस/बीमा के अंतर्गत कवरेज के अधीन नहीं है; गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए, (ii), (iii), (iv) के लिए सहायता 5 वर्ष के कार्य के लिए 1 लाख रुपये तक सीमित है, साथ ही निर्धारित सीमा तक प्रत्येक अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। नंदा ने कहा  राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का प्रतीक है। 1965 के अधिनियम को बाद में 1975 में निरस्त कर दिया गया और उसके बाद एक नया अधिनियम बनाया गया। इस नए कानून के तहत, 1979 में भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित, पीसीआई की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रेस बाहरी प्रभावों से मुक्त रहते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखे। परिषद का विचार पहली बार 1956 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत का जीवंत मीडिया परिदृश्य लगातार बढ़ रहा है, पंजीकृत प्रकाशन 2004-05 में 60,143 से बढ़कर 2024-25 में 1.54 लाख हो गए हैं।

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