शिमला ! सुन्नी मे पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी कर रही अवैध डंपिग, किसान सभा ने कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा !

शिमला , 01 अगस्त [ विशाल सूद ] ! शिमला के सुन्नी मे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा साइड पर की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों ने शिमला मे पॉल्यूशन  कण्ट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रभावित किसानों ने सुन्नी मे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिग का आरोप लगाया. किसानों ने कहा कम्पनी अवैध डंपिग कर रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है लेकिन पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड  कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है प्रभावित किसानों  के प्रतिनिधियों ने दो टुक शब्दों मे चेतावनी देते हुए कहा कि  प्रदेश सरकार व पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड अगर 15 दिनों के भीतर कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं करती और किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिलाती तो प्रदेश सरकार , पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड व कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा!  ठियोग के पूर्व विधायक व किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सुन्नी बाँध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्रभावित किसानो का प्रतिनिधि आज पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश ज्ञापन देने आया है कि पॉल्यूशनकण्ट्रोल बोर्ड सुन्नी मे पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी दरिया मे अवैध डंपिंग कर रही है जिससे प्रोजेक्ट को भूमि देने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिग के विषय मे उन्होंने पहले भी मुख्य सचिव को वीडियो और शिकायत दी है लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाही नहीं हुई पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड भले ही कपनी पर जुर्माना लगाने के दावे कर रहा हो लेकिन वह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कण्ट्रोल बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से ज्यादा खर्चा प्रभावित किसानों को उससे हो रहे नुकसान पर हो रहा है. राकेश सिंघा ने दावा कि प्रोजेक्ट का निर्माण कर कंपनी केंद्र सरकार की चहैती है और कपनी ने इस प्रोजेक्ट का काम लेने के लिए  भाजपा को इलेक्टोरल  बॉन्ड के जरिए 45 करोड़ की घुस दी थी ! सिंघा ने दो टुक शब्दों मे चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार व पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड यदि 15 दिनों के भीतर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता और अवैध डंपिग पर रोक नहीं लगाता तो किसान प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड पर ताला जड़कर,कंपनी को प्रदेश से बाहर खदेड़ा जाएगा।

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