ऊना ! ऊना जिले में नियोजित विकास के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर काम करें अधिकारी - उपमुख्यमंत्री !

ऊना !  उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में नियोजित विकास के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगला एक वर्ष जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विकास की प्रतिस्पर्धा का वर्ष होगा। प्रदेश के स्तर पर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र को विकास में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम करें। जिला प्रशासन इसे लेकर पूरी योजना बनाए, पूरे वर्ष में जिले की हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक या दो विकास के इस प्रकार के कार्य करें, जो यादगार बनें और जिन्हें विकास के शानदार उदाहरण की तरह दिखाया जा सके। जिले की सभी 245 पंचायतों में इन कामों से एक साल में जिले की तस्वीर बदल जाएगी। इसमें मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं की कन्वर्जेंस करें। वे शुक्रवार को जिला परिषद सभागार ऊना में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिला कल्याण समिति और जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। अधिकारी जिले में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करें। उपायुक्त सभी विकास खंड अधिकारियों और पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर कार्यों की स्पष्ट योजना बनाएं और उसके अनुरूप हर ग्राम पंचायत में टिकाऊ और उदाहरण देने लायक विकास काम कराना सुनिश्चित करें। हर पंचायत का हो अपना लैंड बैंक*श्री अग्निहोत्री ने अधिकारियों को जिले की हर ग्राम पंचायत का अपना लैंड बैंक तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह डेटा स्पष्ट हो कि पंचायतों में कितनी सरकारी जमीन उपलब्ध है, ताकि उसके अनुरूप विकास परियोजाएं लाने में आसानी रहे। उन्होंने पंचायतों में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने वालों से कड़ाई से काम करने को कहा। नहीं वसूली जाएगी पानी बिल की पिछली बकाया राशि उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता से पानी बिल की पिछली बकाया राशि न वसूलें। अगर गलती से किसी को बकाया राशि से साथ बिल भेजा गया है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। इसमें कोताही पर अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा। लोगों से महीने का केवल 100 रुपये का बिल ही लिया जाएगा।औद्योगिक इकाइयों में युवाओं के हितों की हो रक्षाउपमुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा। उन्होंने श्रम विभाग को यह तय बनाने के निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों से युवाओं को मनमाने तरीके से नौकरी से निकालने के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रवैये पर रोक लगे। अवैध खनन, चिट्टा, पीपल-बड़ कटान पर जीरो टॉलरेंट उपमुख्यमंत्री ने जिले में अवैध खनन, चिट्टा व नशा सप्लाई और पीपल-बड़ पेड़ों के कटान पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह के दबाव में आए बिना प्रशासन निर्णायक कार्रवाई करे। पुलिस फोर्स इसमें पूरी तत्परता से काम करे। नहीं चलेगा चलताऊ रवैया  अग्निहोत्री नेे अधिकारियों को हिदायत दी कि जिले में विकास कार्यों को लेकर चलताऊ रवैया न रखें। नौकरी का समय निकालने की प्रवृति न अपनाएं। हर विभाग इस प्रकार का काम करे जिससे धरातल पर परिवर्तन व प्रगति दिखे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नई परियोजनाओं के प्रपोजल बनाने के साथ उनकी  स्वीकृति की प्रक्रिया में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।उन्होंने प्रशासन को बैठकों में अनुपस्थित रहे अधिकारियों से गैरहाजरी की जवाबतलबी के निर्देश दिए। जिले में प्राचीन टोबों की होगी गणना, संरक्षण पर बल उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को किसी को भी प्राचीन टोबों-तालाबों को मिट्टी से भरकर समतल करने की अनुमति न देने के सख्त निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि तालाबों में जल भराव क्षेत्र की जलस्तर गिरावट की समस्या से निपटने के लिए अहम है, इसलिए तालाबों का संरक्षण आवश्यक है। जिले में कितने प्राचीन टोबे मौजूद हैं उनकी गणना करने तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित बनाने को कहा।आलू उत्पादकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सशक्त व्यवस्था बनाए प्रशासन । उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ऊना जिले के आलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाने के लिए सशक्त व्यवस्था बनाने के निर्देष दिए। इसे लेकर उपायुक्त को सभी हितधारकों के साथ बैठक कर समुचित योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि ऊना के किसान बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं और यहां आलू की बंपर पैदावार होती है। प्रषासन मजबूत व्यवस्था बना कर आलू आधारित आर्थिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने जिले में नव गठित पंचायतों के भवन निर्माण के स्टेटस का ब्योरा मांगा और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का फील्ड में नियमित दौरे करने और निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।इस दौरान समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगें और षिकायतें रखीं। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उनके समुचित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने विकास कार्यों को गति देने को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए।  उपायुक्त जतिन लाल ने बैठक में लिए सभी निर्देशों की अक्षरशः अनुपालन तय बनाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस नेता रणजीत राणा, अशोक ठाकुर, धर्म चंद चौधरी सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, समितियों के गैर सरकारी सदस्य, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, सभी एसडीएम, सभी बीडीओ तथा अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहे।

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