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होम Khabar Himachal Seतीसा ! अधिकारी व कर्मचारियों की हड़ताल का विधानसभा उपाध्यक्ष ने किया समर्थन !
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तीसा ! अधिकारी व कर्मचारियों की हड़ताल का विधानसभा उपाध्यक्ष ने किया समर्थन !

द्वारा
जावेद मोहमद -
चंबा ( चंबा ) - July 5, 2022 @ 03:47 pm
0

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तीसा ! विकास खंड तीसा में अपनी मांगों को लेकर जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी पेन डाउन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिनका समर्थन आज विधानसभा उपाध्यक्ष ने भी किया और उन्होंने कहा कि आपकी जायज मांगों को लेकर सरकार के प्रति बात रखी जाएगी क्योंकि पंचायत सचिव व अन्य कर्मचारियों के अलावा पंचायतों का कार्य पूरी तरह तितर-बितर हो चुका है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज ने आश्वासन दिया कि वो उनकी बात को हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे और उनकी मांगों पर गोर की जाएगी। वहीं विकास खंड तीसा के समस्त प्रधानों उपप्रधानों ने विकास खंड अधिकारी तीसा को एक ज्ञापन भी सोपा जिसमे सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि वे भी उनके समर्थन में मैदान में उतर आए है। उन्होंने ग्राम सभा को भी स्थागित कर दिया है क्योंकि पंचायत सचिव के बिना ग्राम सभा का सफल आयोजन संभव नहीं है। ग्राम सभा में आम लोगों से जुड़े अनेकों काम किए जाते हैं। गांव में पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण अनुवर्तन,परिवार विभाजन, राशन कार्ड,सामाजिक पेंशन,मदर टेरेसा योजना,मकान निर्माण,जन्म,मृत्यु पंजीकरण एवं दुरुस्ती अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान में जमीनी सर पर प्रगर्ति पर कार्यों की समीक्षा जैसी अनेकों अनेक योजनाएं जिन पर ग्राम सभा में अनुमोदन और इनसे जुड़े सवालों के जवाब और आम जनता का मार्ग दर्शन बिना पंचायत सचिव संभव नहीं है। इस तरह कि आम बैठकों में पंचायत सचिव की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। पंचायत प्रतिनिधि बिना पंचायत सचिव ग्राम सभा का आयोजन करके आम जनता के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते। इसलिए समस्त पंचायतो में ग्राम सभा बैठक को स्थगित करने का निर्णय लिया है और ये भी बताया कि जब तक पंचायत सचिव कार्यभार नहीं संभालते तब तक पंचायत किसी तरह की मीटिंग का आयोजन नहीं करेंगी। जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ तीसा की हड़ताल से पंचायतों में काम पूरी तरह से ठप्प हो गए हैं। जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कर्मचारियों अब अपनी सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए है। उनकी प्रमुख मांग जिला परिषद से ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज में विलय करना है।

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