बिलासपुर ! किसानों की आय दोगुणी करने पर जोर दे रही है सरकार: कटवाल !

बिलासपुर ! कृषि विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बरठीं में दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ विधायक जीत राम कटवाल ने किया। कटवाल ने बताया हिमाचल सरकार ने किसानों के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत सभी किसानों तथा बागवानों को निःशुल्क मृदा परीक्षण व मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने के लिए प्रदेश सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार व कृषि गतिविधियों में विविधता लाने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर सौर ऊर्जा चलित बाड़ लगाने के लिए 80 प्रतिशत व सामुदायिक स्तर पर 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर कांटेदार तार अथवा चेनलिंक बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत तथा कंपोजिट बाड़ पर 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र झंडूता के 49 किसानों को लाभान्वित किया गया। इन्हें 1 करोड़ 35 लाख 46 हजार रुपये की उपदान राशि प्रदान की गई है। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत विभिन्न प्रकार के ऊर्जा चलित उपकरणों, ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, पॉवर बीडर, हस्त चलित व छोटे उपकरणों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान अनुदान दिया जा रहा है। झंडूता के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 23 लाभार्थियों को ट्रैक्टर, बुश कटर, पॉवर वीडर हेतु 65 लाख 83 हजार रुपये की उपदान राशि प्रदान की गई। कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर व पॉवर वीडर योजना के तहत 30 लाभार्थियों को 85 लाख 72 हजार 500 रुपये की उपदान राशि प्रदान की गई। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु सभी वर्गों के किसानों को व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर सौर ऊर्जा चालित पंपिंग मशीनरी लगाने हेतु 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला में मक्की, धान, गेहूँ, टमाटर तथा अदरक फसल का शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर चैक डैम, जल संचयन टैंक व सिंचाई पाईप पर शत-प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कृषि मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए किसान अपन्यता या मृत्यु होने पर 10 हजार रुपए से 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाऊस परियोजना के अंतर्गत पॉलीहाऊस बनाने के लिए 85 प्रतिशत अनुदान प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रीनहाऊस नवीकरण परियोजना के अंतर्गत पॉलीहाऊस निर्माण के पांच वर्ष पश्चात् या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर पॉलीशीट को बदलने हेतु 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में प्रति वर्ष सीधे तौर पर 6 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है जिसके किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए है। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डॉ कुलदीप पटियाल ने कृषि विभाग की विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। विषय वाद विशेषज्ञ अशोक चंदेल ने शिविर के मुख्यातिथि तथा गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र बरठीं के प्रभारी डॉ सुमन कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किये जा रहे कार्यो के बारे में जानकारी दी। जिला मृदा प्रशिक्षण अधिकारी प्रकाश ठाकुर ने राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना बारे में जानकारी दी। डॉ गौरव ने मृदा के स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षण दिया। शिविर में लगभग 175 लोगो ने भाग लिया। इस अवसर पर पंचायत समिति अध्यक्ष अभिषेक चन्देल, प्रदेश भाजपा कार्यकारणी सदस्य राकेश गौतम, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अमृत लाल, सचिव मनोज कुमार, कृषि विकास अधिकारी विजय वर्मा, ब्रजेश चंदेल, कृषि प्रसार अधिकारी सुनील और मनोज भी उपस्थित थे।