शिमला ! एम डब्लयू बी द्वारा बिना किसी शुल्क के पत्रकार साथियों का पंजीकरण और निशुल्क बीमा करवाना अतुलनीय- सुदेश कटारिया ! 

शिमला ,06 फरवरी !  मीडिया वैलबींग एसोसिएशन उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी, व संयुक्त सचिव पवन चोपड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया को हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ मे स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कटारिया ने संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया वैलबींग एसोसिएशन उनके नाम के अनुरूप है पत्रकारों के लिए कल्याणकारी कार्य कर रही है ! एम डब्लयू बी देश का एकमात्र इकलौता पत्रकार संगठन है जो की बिना किसी शुल्क के पत्रकार साथियों का पंजीकरण और निशुल्क बीमा दे रहा है। संगठन द्वारा पत्रकार साथियों को 10-10 लाख की मुफ्त बीमा पॉलिसी दी जा रही है! ऐसा करने वाला प्रदेश में एकमात्र मीडिया संगठन है! यही नहीं इस संगठन द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर पत्रकारों की आर्थिक मदद भी की जा रही है ! जिसमें प्रदेश के अलग-अलग पत्रकारों को अब तक लगभग 8 लाख रुपए की राशि वित्तीय मदद के रूप में दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पत्रकार हितों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया है! जिससे पत्रकार जगत की वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को भी पूरा किया गया है! उन्होंने कहा कि भविष्य में भी मनोहर सरकार पत्रकारों के साथ हर समय कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। वही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने बताया कि संस्था द्वारा हाल ही में भयंकर रोग से पीड़ित अंबाला के पत्रकार 1 लाख रु की सहायता राशि दे चुकी है ! इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी संस्था द्वारा गुहार लगाई गई है जहां से भी उन्हें जल्द ही आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है । उन्होंने बताया कि एम डब्लयू बी देश का एकमात्र इकलौता पत्रकार संगठन है जो की बिना किसी शुल्क के पत्रकार साथियों का पंजीकरण और निशुल्क बीमा दे रहा है! उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा की समय-समय पर पत्रकारों के हकों की आवाज को उठाकर पत्रकार साथियों को उचित सम्मान और उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज होने के बाद पेंशन बंद करने संबंधी मामले मे संशोधन को लेकर भी संगठन की ओर से प्रदेश सरकार के मंत्रियों से लेकर सरकार के मीडिया संबंधित विभागों को देख रहे हैं पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंप कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के माध्यम से इस कानून में संशोधन की मांग की गई।

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