हमीरपुर ! पथ परिवहन निगम पैन्शनरों की समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल प्रभाव से कदम उठाए।

हमीरपुर ! हि०प्र० पथ परिवहन निगम पैन्शनर समस्या समाधान मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने परिवहन कहा कि हि०प्र० सरकार एवं पथ पर निगम पैन्शनरों की समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। अशोक पुरोहित ने कहा कि इस समय निगम के सात हजार पैन्शनर के भुगतान एवं पैन्शन कम मिलने की समस्या से अत्याधिक परेशान हैं। चूँ कि एच०आर०टी०सी० के पैन्शनरों को इस समय 36 प्रतिशत पैन्शन का कम भुगतान किया जा रहा है, वह भी समय से नहीं किया जाता है। एक महीने की पैन्शन लंबित कर भुगतान किया जा रहा है जो कि वरिष्ठ नागरिकों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार है, भद्दा मजाक है। जिन्दगी के इस पड़ाव पर निगम पैन्शनर अनेक बिमारियों से ग्रस्त है। अपनी चिकित्सा भी सही ढंग नहीं करवा पा रहे हैं। चिकित्सा पर अत्याधिक खर्च होने के कारण निम्म पेन्शनर अपना जीवन यापन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अनेक पैन्शनर चिकित्सा के खर्चे के आभाव में काल का ग्रास भी बन रहे हैं। पुरोहित ने कहा कि वर्तमान कोदिङ काल में केवल निम्म पैन्शनरों को ही तंगी दी जा रही है। अन्य सभी भुगतान प्रदेश सरकार नियमित रूप में कर रही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार एवं निग्म के निशाने पर निम्म पैन्शनर ही है। यह वर्ताव, अमानवीय और असंवैधानिक है। पुरोहित ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा निम्म पैन्शनरों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा और HRTC पैन्शनरों का विनाश कहाँ तक उचित है? पुरोहित ने आगे कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम हिoप्रo प्रदेश सरकार का रेशन का उद्योग है जो रोड़ ट्रान्सपोटी एक्ट 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, इसकी समूची जवाबदेही, देनदारियाँ सरकार की ही हैं। वर्तमान सरकार इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि HRTC स्वायत निगम है यूँ कि निग्म का अध्यक्ष परिवहन मंत्री होता है और निग्म के सभी नितिंगत फैसले सरकार बोर्ड को माध्यम मानकर लेती है, पथ परिवहन निगम की तुलना अन्य बोर्डो और निम्मों नहीं की जा सकती है। पुरोहित ने कहा कि हमारे पास न्यायपालिक के समाधान का विकल्प भी है लेकिन सरकार अपनी जवाबदारी में कहाँ खड़ी है? यह भी अपने आपमें एक प्रश्न है? परिवहन निगम अनिवार्य सेवा के कानूनी दायरे में आता है, जिसका कानून देश की संसद ने बनाया है। नौकरशाही के किंतु परंतु यहाँ नहीं चलेगी। पैन्शनर पेन्शनरों का संविधिक अधिकार है, यह कोई राजनैतिक खैरात नहीं है, देश और प्रदेश की न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों में सभी वालों की पुष्टि की है। न्याय और कानून के शासन भी दुहाई देनी वाली सरकार संविधान और न्यायालयों के आदेशों की क्यों अवहेलना कर रही है। पुरोहित ने कहा कि वर्ततान सरकार ने अपने संकल्प पत्र/को निति दुस्तावेज बनाया है तो उसमें जिक हुई इन बातों की अनदेखी क्यों हो रही है। संकल्प पत्र में निग्मों. बोड़ों में पैन्शनरों के हित की रक्षा की दुहाई दी गई थी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर यह क्या है? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के सात हजार परिवार यह माँग करते हैं कि उनकी इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया गया तो वह सड़कों पर उतरने हेतु मजूर होंगे और नवरात्रों में प्रदर्शन करेंगे। जिसका पूर्ण दायित्व हि०प्र० सरकार एवम् निगम का होगा। सरकार एवम् निगम, पेन्शनरों की इस समस्या का तत्काल समाधान करे। सरकार विषय पर भी इच्छा शक्ति दिखाई।