हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उद्योग जगत से टीबी रोगियों का समर्थन करने का आह्वान किया !

हिमाचल , 26 सितम्बर ! सीआईआई हिमाचल प्रदेश ने राज्य के उद्योग बिरादरी के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। बातचीत का मुख्य उद्देश्य उद्योग के सदस्यों से टीबी रोगियों को अपनाकर देश से टीबी उन्मूलन में समर्थन बढ़ाने और समर्थन को उत्प्रेरित करने का अनुरोध करना था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) 2025 तक एसडीजी एंड टीबी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को लागू कर रहा है। तपेदिक की चुनौती के लिए पोषण संबंधी सहायता, रहन-सहन और काम करने की स्थिति और नैदानिक ​​और उपचार सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि जैसे सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। "सीआईआई इस देश से टीबी उन्मूलन में सरकार की इस पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि टीबी एक राष्ट्रीय बोझ है और टीबी आमतौर पर समाज के सबसे अधिक आर्थिक रूप से उत्पादक आयु वर्ग को प्रभावित करता है जिसके परिणामस्वरूप काम का एक महत्वपूर्ण नुकसान होता है और टीबी रोगियों को गरीबी के जाल में धकेल दिया जाता है,” श्री सुबोध गुप्ता, सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा। माइक्रोटेक कंपनी, जिसके वे प्रबंध निदेशक हैं, आने वाले दो वर्षों में राज्य में टीबी उन्मूलन अभियान के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करेंगे। श्री गुप्ता ने राज्य के अन्य सदस्य संघों जैसे बीबीएनआईए, पीआईए और एनआईए को इस नेक काम के लिए अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। माननीय राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उद्योगपतियों से हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ-साथ उन्हें भी आगे आकर इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन का मुद्दा सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों में टीबी का खात्मा हो चुका है लेकिन भारत में अभी भी ऐसे मरीजों की संख्या बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक इससे मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अगर टीबी के मरीजों को इलाज के लिए अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सीआईआई के वाइस चेयरमैन श्री गगन कपूर ने कहा, "उद्योग हमेशा किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए आगे आया है और उद्योग इस बार भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और पहले से ही कई उद्योग सदस्यों ने टीबी प्रभावित रोगियों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दी है।" धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हिमाचल प्रदेश। बातचीत के दौरान इस नेक काम का समर्थन करने के अलावा, श्री राजेंद्र गुलेरिया, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई हिमाचल प्रदेश ने भी राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को माननीय राज्यपाल के समक्ष उठाया जैसे कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को रहने योग्य बनाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और राज्य के कनेक्टिविटी में सुधार।