शिमला ! बसों  का  न्यूनतम किराया 10 रुपए  करने व केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने की विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन  !

शिमला, 0 8अप्रैल [ विशाल सूद ] ! सी पी आई एम लोकल कमेटी शिमला ने हिमाचल सरकार द्वारा  बसों  का  न्यूनतम किराया 10 रुपए  करने व केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने की विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की  गई । जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने  न्यूनतम बस किराए में दुगनी वृद्धि प्राइवेट बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। प्राइवेट बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 10 रुपए करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों के आगे घुटने टेक कर जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाला है ।  जो लोग हर रोज अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर जाते हैं उनको जहां पहले आने जाने का प्रतिमाह 300 रुपया देना पड़ता था अब उन्हें प्रतिमाह  600 रुपए देना पड़ेगा।  प्रदेश सरकार  मैदानी इलाकों में 1 रुपए 40 पैसे प्रति किलोमीटर और पहाड़ी इलाकों में 2 रुपए 19 पैसे प्रति किलोमीटर किराया वसूल रही है हिमाचल में  बसों में सफर करना अन्य राज्यों से सबसे महंगा है प्रदेश के अधिकतर लोग बसों में ही सफर करते हैं सरकार द्वारा बस किराए में बढ़ोतरी करना जनता के साथ पूरी तरह अन्याय है । पहली अप्रैल से पानी के बिलों और गार्बेज बिलों में 10% की बढ़ोतरी की गई है।  सरकार अस्पतालों में रोगियों के जो टेस्ट पहले मुफ्त में किए जाते थे अब सरकार उनका  पूरा चार्ज वसूलने व  पर्ची बनाने के 10 रुपए लेने की तैयारी कर रही है  वक्ताओं ने याद दिलाया की एक समय में पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री शांता कुमार ने  पर्ची बनाने का पच्चीस  पैसे से बड़ा कर एक रुपया किया था। प्रदेश की जनता ने  तब शांता कुमार की भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था । सुखविंदर सिंह सुख की सरकार ऐसे ही जनता विरोधी फैसले लेती रहेगी तो उनका भी शांता कुमार जैसा ही हर्ष होगा। जनता को परेशान करने वाले फैसलों का सीपीएम कड़ा विरोध करती है।प्रदेश सरकार कहती है *कि यह सुख की  सरकार है यह* *सुख की सरकार नहीं जनता को दुख देने  वाली सरकार  है*। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में घोषणा की थी की 1000 सरकारी बस रूटों को प्राइवेट बस ऑपरेटर को दिया जाएगा सरकारी रूटों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों को देना एचआरटीसी का पूरी तरह निजीकरण करने की साजिश है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले कल *रसोई गैस के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए  प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर उसे  रिफाइंड करने में 5 रुपए प्रति लीटर खर्च आता है पेट्रोल की कीमत मात्र 38 रुपए बनती है केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए वसूल रही है 1 लीटर तेल पर लगभग तीन गुना मुनाफा कमाया जा रहा है जो देश की जनता के साथ अन्याय।केंद्र और राज्य की दोनों सरकारे उदारीकरण की नीतियों को तेजी से लागू करके जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल  रही  है जिससे जनता को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है । दोनों पर चोर चोर  मसेरे  भाई वाली कहावत सही बैठती है* केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी  व टैक्स लगा कर महंगा किया जा रहा है दूसरी तरफ बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों कॉरपोरेट  के पिछले 10 वर्षों में 16 लाख 35 हजार करोड़  के ऋण माफ किए गए हैं भाजपा की नीति *जनता को लूटो  पूंजीपतियों को बांटो* भाजपा देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर जनता के भाईचारे को तोड़ने का तेजी  से काम  कर रही है ताकि जनता को बेरोजगारी ,महंगाई और अन्य विकास के मुद्दों से भटकाया जा सके ।   *केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है काम इसके बिल्कुल उल्ट कर रही है *भाजपा को अब नारा देना चाहिए जनता का विनाश भाजपा पूंजी पतियों के साथ सीपीएम केंद्र और राज्य सरकारों की आम जनता विरोधी नीतियों को वापस लेने और जनहित में नीतियां बनाने की मांग करती है*।बस किराए में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए ।अस्पतालों में रोगियों के टेस्ट करने पर  चार्ज  लेने व पर्ची बनाने के 10  रुपए लेने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए ।पहले की तरह टेस्टों को मुफ्त में किया जाए।  ताकि रोगियों को राहत मिल सके।पानी और गार्बेज के बिलों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर,पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापिस ले । सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए व खाद्य सब्सिडी को बढ़ाया जाए। यदि उपरोक्त मांगों को पूरा नहीं किया तो सीपीएम इन मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलन करेगी ।प्रदर्शन में लोकल कमेटी सचिव जगत राम लोकल कमेटी सदस्य सनी   राज्य कमेटी सदस्य रामसिंह मौजूद रहे।

ख़बर को सुनें