बिलासपुर ! 63.10 किलो मीटर लम्बी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 6753.42 करोड़ रूपये : केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव !

बिलासपुर , 04 अप्रेल ! केन्द्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने   राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर  (डॉक्टर) सिकंदर कुमार को संसद में बताया कि 63.10 किलो मीटर लम्बी भानुपल्ली-बिलासपुर - बेरी रेलवे लाइन अनुमानित 6753.42 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित की जाएगी तथा इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया की  63 . 10  किलो मीटर लम्बी  भानुपल्ली - बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के अंतर्गत बिलासपुर जिला क्षेत्र में  धरोट , जगातखाना ,बिलासपुर और बेरी में चार  रेलवे स्टेशन निर्मित किये जायेंगे।उन्होंने बताया की इस परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फरबरी 2008 में स्वीकृति प्रदान की है और  यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साँझा लागत के आधार पर कार्यंबित की जा रही है। उन्होंने बताया की 489 किलो मीटर लम्बी बिलासपुर -मनाली --लेह  नई रेलवे लाइन को रक्षा मन्त्रालय ने सामरिक महत्त्व की लाइन के तौर पर पहचान की है। इस रेलवे लाइन की अंतिम लोकेशन सर्वे को पूरा कर लिया गया है तथा इसकी बिस्तृत परियोजना रिपोर्ट  तैयार करके रक्षा मन्त्रालय को सौंप दी गयी है। इस परियोजना को अभी स्बीकृति प्रदान नहीं की गई है और इसे पूरा करने का कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया गया है। केन्द्रीय बस्त्र राज्य मन्त्री श्री दर्शना विक्रम जरदोश ने  राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर  (डॉक्टर) सिकंदर कुमार को संसद में बताया कि  राष्ट्रीय हस्तशिल्प बिकास योजना के अन्तर्गत बर्ष 2018 से अब तक हिमाचल प्रदेश के 15670 कारीगरों को  दक्षता निखारने के लिए  समाबेशी हथकरघा क्लस्टर बिकास योजना के अन्तर्गत लाभान्बित किया गया है। हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय हस्तशिल्प बिकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बर्ष 2018 -19 से 2021 -22 के दौरान    1,264.52 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई। हिमाचल प्रदेश के हैण्डीक्राफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर  बैश्बिक प्रचार/प्रोत्साहित करने के लिए बिकास आयुक्त ( हथकरघा ) अनेक कदम उठा रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय  मार्केटिंग आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए बिभिन्न एजेंसियों को सहायता / अनुदान प्रदान करता है। केन्द्रीय आबास एवं शहरी  बिकास राज्य मन्त्री श्री कौशल किशोर ने  राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर  (डॉक्टर) सिकंदर कुमार को संसद में बताया कि स्वेच्छ सर्वेक्षण 2021 में एक लाख से ज्यादा जनसँख्या वाले शहरों की श्रेणी में शिमला को देश भर में 101  स्थान पर आँका गया है। उन्होंने बताया की एक लाख से कम जनसँख्या के श्रेणी में धर्मशाला को देश भर में 136 बे स्थान पर आँका गया है जबकि 25 ,000 से 50 ,000 जनसँख्या की श्रेणी में नाहन को देश भर में 172 वें पायदान पर रखा गया है। उन्होंने बताया की स्वेच्छ सर्वेक्षण 2022 में एक लाख से दस लाख जनसँख्या की श्रेणी में देश भर में शिमला को  56 नम्बर पर रखा गया है। स्वेच्छ सर्वेक्षण 2022 में 15000 से 25000 जनसँख्या की श्रेणी में धर्मशाला को 86 वे स्थान कर रखा गया है जबकि 25000 से 50000 की श्रेणी में नाहन को 120 वे पायदान पर रखा गया है। नगरीय ठोस कचरा प्रवन्धन में हिमाचल प्रदेश में कुल 587 वार्डों में से 579 बार्डों में घर घर जा कर ठोस कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। राज्य में कुल 886 मीट्रिक टन / डी कूड़ा इकट्ठा होता है जिसमे से मात्र 296  मीट्रिक टन / डी कूड़े को प्रसंस्कृत किया जाता है जोकि मात्र 33 प्रतिशत है। स्बच्छ   भारत अभियान  शहरी के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 43 . 95 करोड़ का बजट प्राबधान किया गया था जिसके मुकाबले राज्य ने 40 . 94 करोड़ रूपये का दाबा पेश किया है। उन्होंने बताया की  पहली अक्टूबर 2021 को शुरू किये गए  स्बच्छ   भारत अभियान शहरी के दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश को बर्ष 2021 --2026 की अबधि के लिए 156 . 70 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है ।

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