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चम्बा ,06 मार्च [ ज्योति ] ! हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से नवाज़ा गया कुदरत का इंसानियत को एक तोहफा है और इसकी खूबसूरती बनाये रखना हमारा फ़र्ज़ भी है और धर्म भी। सरकारों ने इसके लिए कई नियम और कानून भी बनाये है जिन में से एक है हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पर्यटन प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सरीन ने बताया की एक मार्च से राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमे उन्होंने होटल और सम्बंधित उद्योगों से जुड़े लोगो पर 200 गुना जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। मनीष सरीन ने बताया की जो होटल और उद्दोग अपनी प्रदूषण की लइसेंस फी देने में देरी कर रहा है उनसे 10% से 200% तक का जुर्माना वसूला जायेगा। 3 सालों की देरी वाले उद्दोग से 200 गुना जुर्माना वसूलने के आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पारित किये हैं। यानि की अगर होटल की फीस 50000 सालाना है तो उसे उसका 200 गुना के हिसाब से एक करोड़ का जुर्माना देना होगा। करोना के समय में यह कहा गया था की कोई भी लइसेंस जिसकी अवधी ख़तम हो रही है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है यह लइसेंस एक्टिव रहेंगे। लेकिन अब 3 साल की गणना करना कहाँ तक जायज़ है, इसका मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करोना काल में दी गयी छूट को नज़र अंदाज़ कर रहा है। पर्यटन उद्दोग जो की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियम व कानूनों का निष्ठां से पालन करता है उसके साथ बोर्ड का ये कठोर व्यवहार समझ से परे है। मनीष सरीन ने कहा की हम जानते है की पर्यावरण की रक्षा के लिए हमे कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को सुरक्षित रख सके लेकिन हाल ही में कोरोना की मार से प्रभावित रहे पर्यटन उद्दोग के लिए ऐसे फरमान जारी करना उद्दोग के साथ एक बार फिर खिलवाड़ जैसा होगा। आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई सरकार से गुजारिश करती है की जुर्माने के समय और जुर्माने की राशि को तुरंत प्रभाव से बदला जाये व पर्यटन उद्दोग के साथ इन्साफ किया जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता सरकार को इस संधर्ब में ज्ञापन भी देंगे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा ,06 मार्च [ ज्योति ] ! हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से नवाज़ा गया कुदरत का इंसानियत को एक तोहफा है और इसकी खूबसूरती बनाये रखना हमारा फ़र्ज़ भी है और धर्म भी। सरकारों ने इसके लिए कई नियम और कानून भी बनाये है जिन में से एक है हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पर्यटन प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सरीन ने बताया की एक मार्च से राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमे उन्होंने होटल और सम्बंधित उद्योगों से जुड़े लोगो पर 200 गुना जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।
मनीष सरीन ने बताया की जो होटल और उद्दोग अपनी प्रदूषण की लइसेंस फी देने में देरी कर रहा है उनसे 10% से 200% तक का जुर्माना वसूला जायेगा। 3 सालों की देरी वाले उद्दोग से 200 गुना जुर्माना वसूलने के आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पारित किये हैं। यानि की अगर होटल की फीस 50000 सालाना है तो उसे उसका 200 गुना के हिसाब से एक करोड़ का जुर्माना देना होगा। करोना के समय में यह कहा गया था की कोई भी लइसेंस जिसकी अवधी ख़तम हो रही है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है यह लइसेंस एक्टिव रहेंगे।
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लेकिन अब 3 साल की गणना करना कहाँ तक जायज़ है, इसका मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करोना काल में दी गयी छूट को नज़र अंदाज़ कर रहा है। पर्यटन उद्दोग जो की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियम व कानूनों का निष्ठां से पालन करता है उसके साथ बोर्ड का ये कठोर व्यवहार समझ से परे है। मनीष सरीन ने कहा की हम जानते है की पर्यावरण की रक्षा के लिए हमे कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को सुरक्षित रख सके लेकिन हाल ही में कोरोना की मार से प्रभावित रहे पर्यटन उद्दोग के लिए ऐसे फरमान जारी करना उद्दोग के साथ एक बार फिर खिलवाड़ जैसा होगा।
आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई सरकार से गुजारिश करती है की जुर्माने के समय और जुर्माने की राशि को तुरंत प्रभाव से बदला जाये व पर्यटन उद्दोग के साथ इन्साफ किया जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता सरकार को इस संधर्ब में ज्ञापन भी देंगे।
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