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शिमला, 03 मई [ नरेश शर्मा ] ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर बाद 3 बजे होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय हो सकता है। बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष, वन और ऊर्जा विभाग से जुड़े विषयों पर चर्चा की संभावना है। शिक्षा विभाग के अलावा सरकार डाक्टरों के खाली पदों को भरने एवं वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती पर कोई निर्णय ले सकती है। सरकार ऊर्जा विभाग के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार बजट घोषणाओं पर चरणबद्ध तरीके से अमल करेगी। प्रदेश में बेमौसमी बरसात से होने वाले नुक्सान तथा सेब खरीद को लेकर बनाई जाने वाली योजना पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार निवेशकों के लिए लैंड बैंक को तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत जहां निवेशकों को राजस्व अधिनियम की धारा-118 की एनओसी के लिए आगामी समय में सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं निवेश ब्यूरो की स्थापना की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी। निवेश ब्यूरो को सिंगल विंडो के स्थान पर लाया जा रहा है जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी। इसके लिए पहले से लैंड बैंक तैयार किया जाएगा ताकि निवेश आने की स्थिति में निवेशक को तुरंत इसे उपलब्ध करवाया जा सके।
शिमला, 03 मई [ नरेश शर्मा ] ! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर बाद 3 बजे होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय हो सकता है। बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष, वन और ऊर्जा विभाग से जुड़े विषयों पर चर्चा की संभावना है। शिक्षा विभाग के अलावा सरकार डाक्टरों के खाली पदों को भरने एवं वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती पर कोई निर्णय ले सकती है। सरकार ऊर्जा विभाग के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार बजट घोषणाओं पर चरणबद्ध तरीके से अमल करेगी। प्रदेश में बेमौसमी बरसात से होने वाले नुक्सान तथा सेब खरीद को लेकर बनाई जाने वाली योजना पर भी चर्चा हो सकती है।
राज्य सरकार निवेशकों के लिए लैंड बैंक को तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत जहां निवेशकों को राजस्व अधिनियम की धारा-118 की एनओसी के लिए आगामी समय में सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं निवेश ब्यूरो की स्थापना की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी। निवेश ब्यूरो को सिंगल विंडो के स्थान पर लाया जा रहा है जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी। इसके लिए पहले से लैंड बैंक तैयार किया जाएगा ताकि निवेश आने की स्थिति में निवेशक को तुरंत इसे उपलब्ध करवाया जा सके।
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