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होम Khabar Himachal Seशिमला ! हिमाचल में रेलवे विस्तारीकरण के लिए केंद्र के भरपूर सहयोग के बाद अड़ंगे लगा रही है सुक्खू सरकार : जयराम ठाकुर !  
  • खबर हिमाचल से

शिमला ! हिमाचल में रेलवे विस्तारीकरण के लिए केंद्र के भरपूर सहयोग के बाद अड़ंगे लगा रही है सुक्खू सरकार : जयराम ठाकुर !  

*कोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत चुनाव को गंभीरता से मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं या अधिकारी?*   *अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ कम करना प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता, प्रधानमंत्री का आभार*   *उत्तराखंड में एचआरटीसी हादसे पर जताया शोक, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से मदद का अनुरोध* 

द्वारा
विशाल सूद -
शिमला ( शिमला ) - February 3, 2026 @ 08:45 pm
0

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शिमला , 03 फरवरी [ विशाल सूद ] : शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विस्तारित कारण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2911 करोड़ रुपए का बजट जारी करने पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि साल दर साल हिमाचल के लिए रेलवे बजट में बढ़ोतरी हिमाचल में रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गत वर्ष के मुकाबले यह बजट लगभग 200 करोड़ रुपए अधिक है। इस बार हिमाचल को दिया गया रेलवे बजट यूपीए सरकार के मुकाबले 27 गुना अधिक है। केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग के बाद भी हिमाचल में रेलवे के कामों में सुक्खू सरकार अड़ंगा लगा रही है। सुख की सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल प्रदेश में रेलवे की परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सुक्खू सरकार हिमाचल के रेल नेटवर्क विस्तारीकरण में अपने हिस्से के काम में सहयोग नहीं कर रही है। जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी और रेल मार्ग संपर्क को नए आयाम देने वाली रेल परियोजनाएं लटकी हुई है और समय बढ़ने के साथ ही उन परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती जा रही है। सरकार की यह उदासीनता न हिमाचल के हित में  है और न ही प्रदेश की आर्थिकी और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की भविष्य की योजनाओं के हित में। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अपना राजनीतिक विद्वेष छोड़कर हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं में पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार काम करे। जिससे हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हो सके। जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनाव पर सरकार की तैयारी में हीला हवाली को लेकर मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करते हुए कहा कि अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी अभी तक 12 में से 10 जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार भले ही पंचायत चुनाव करने को राजी हो गई है लेकिन सरकार द्वारा जानबूझकर चुनाव की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के भी पंचायत चुनाव मतदाता सूची का प्रकाशन न होना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और पंचायत चुनाव में देरी कर प्रदेशवासियों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का यह प्रयास मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारी? इसका जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सरकार  और प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव की प्रक्रियाओं में इस देरी के पीछे मुख्यमंत्री की वह टिप्पणी भी है जो उन्होंने माननीय न्यायालय के फैसले पर की थी। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ कम करना प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता, प्रधानमंत्री का आभार  जयराम ठाकुर ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम करने के फैसले की जमकर सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता बताई है। उन्होंने कहा कि भारत–अमेरिका आर्थिक साझेदारी के लिए यह ऐतिहासिक दिनहै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति  के नेतृत्व में भारत–अमेरिका के बीच हुआ महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास, सहयोग तथा साझा विकास की भावना को और सुदृढ़ करता है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटाकर 18% किया गया है। यह कदम भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और निर्यात को गति देगा। इस समझौते से भारत के किसानों, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। जिससे देश में उत्पादन, नवाचार और कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलेगी। यह समझौता भारत–अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊँचाई देने के साथ विकसित भारत के संकल्प को भी गति प्रदान करेगा। जयराम ठाकुर ने चौपाल से उत्तराखंड होते हुए पांवटा साहिब जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के उत्तराखंड के क्वाणु में दुर्घटना ग्रस्त होने की  घटना को अत्यंत  दुःखद बताते हुए शोक प्रकट किया है। उन्होंने  सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति, करें, शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने तथा सभी घायलों को अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने  उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से सभी यात्रियों की हर संभव सहायता करने और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

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गत वर्ष के मुकाबले यह बजट लगभग 200 करोड़ रुपए अधिक है। इस बार हिमाचल को दिया गया रेलवे बजट यूपीए सरकार के मुकाबले 27 गुना अधिक है। केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग के बाद भी हिमाचल में रेलवे के कामों में सुक्खू सरकार अड़ंगा लगा रही है। सुख की सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल प्रदेश में रेलवे की परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सुक्खू सरकार हिमाचल के रेल नेटवर्क विस्तारीकरण में अपने हिस्से के काम में सहयोग नहीं कर रही है।

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जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी और रेल मार्ग संपर्क को नए आयाम देने वाली रेल परियोजनाएं लटकी हुई है और समय बढ़ने के साथ ही उन परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती जा रही है। सरकार की यह उदासीनता न हिमाचल के हित में  है और न ही प्रदेश की आर्थिकी और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की भविष्य की योजनाओं के हित में। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अपना राजनीतिक विद्वेष छोड़कर हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं में पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार काम करे। जिससे हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हो सके।

जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनाव पर सरकार की तैयारी में हीला हवाली को लेकर मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करते हुए कहा कि अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी अभी तक 12 में से 10 जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार भले ही पंचायत चुनाव करने को राजी हो गई है लेकिन सरकार द्वारा जानबूझकर चुनाव की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के भी पंचायत चुनाव मतदाता सूची का प्रकाशन न होना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है।

माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और पंचायत चुनाव में देरी कर प्रदेशवासियों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का यह प्रयास मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारी? इसका जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सरकार  और प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव की प्रक्रियाओं में इस देरी के पीछे मुख्यमंत्री की वह टिप्पणी भी है जो उन्होंने माननीय न्यायालय के फैसले पर की थी। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ कम करना प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता, प्रधानमंत्री का आभार 

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रोजगार/Employment

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    August 7, 2024 @ 09:27 pm
  • शिमला ! विदेश में नौकरी करने के लिए होने जा रहे हैं साक्षात्कार !   

    May 6, 2024 @ 06:24 pm

नतीजे/Results

  • हिमाचल ! बिजली बोर्ड को मिले 154 कनिष्ठ अभियंता, स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम घोषित !

    March 30, 2022 @ 12:23 pm
  • हमीरपुर ! इलेक्ट्रीशियन और रिस्टोरर के पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

    January 4, 2022 @ 06:04 pm
  • हमीरपुर ! स्टोर कीपर पोस्ट कोड 878 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

    January 4, 2022 @ 11:29 am

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