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सोलन , 01 दिसम्बर [ विशाल सूद ] ! बहुचर्चित बघाट बैंक प्रकरण मंे 80 हजार खाता धारक व शेयर होल्डर अपने पैसे की आस लगाये बैठे है लेकिन इस प्रकरण में लोगों को कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई दे रही है। आज भी जब बघाट बैंक के निदेषको की टीम अपनी रिकवरी टीम के साथ तहसील पहुंची तो वहां पर उन्हें पहले से मिली तिथि के बावजूद तहसीलदार ने रिकवरी पर जाने से मना कर दिया । जिस से बघाट बैंक प्रबंधन खफा है। प्रबंधन का कहना है कि करीब एक माह पूर्व तहसीलदार ने उन्हें आज की तिथि दी थी लेकिन आज उन्हें देखते ही तहसीलदार ने यह कहकर जाने से इन्कार कर दिया कि आज स्टाफ नहीं है अगली तिथि मिलेगी । जिस वजह से 1 करोड़ 29 लाख के कब्जे की प्रक्रिया पर आज पानी फिर गया । बैंक प्रबंधन का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम डिफाल्टरों को बचाने का प्रयास कर रहीं है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए बघाट बैंक के प्रोफेशनल निदेशक नंद लाल परिहार ने बताया कि तहसीलदार द्वारा उन्हे तिथी दी गई थी लेकिन अपनी ही तिथि पर तहसीलदार ने स्टाफ ना होने का हवाला देकर जाने से इंकार कर दिया । उन्होंने राजस्व विभाग सहित सभी विभागो से इस बैंक की व्यवस्था को सुधारने के लिए सहयोग की अपील की है ताकि डिफाल्टर व खरीददार और समय अपनी कानूनी लडाई लडने में ना ले सके।
सोलन , 01 दिसम्बर [ विशाल सूद ] ! बहुचर्चित बघाट बैंक प्रकरण मंे 80 हजार खाता धारक व शेयर होल्डर अपने पैसे की आस लगाये बैठे है लेकिन इस प्रकरण में लोगों को कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई दे रही है। आज भी जब बघाट बैंक के निदेषको की टीम अपनी रिकवरी टीम के साथ तहसील पहुंची तो वहां पर उन्हें पहले से मिली तिथि के बावजूद तहसीलदार ने रिकवरी पर जाने से मना कर दिया । जिस से बघाट बैंक प्रबंधन खफा है।
प्रबंधन का कहना है कि करीब एक माह पूर्व तहसीलदार ने उन्हें आज की तिथि दी थी लेकिन आज उन्हें देखते ही तहसीलदार ने यह कहकर जाने से इन्कार कर दिया कि आज स्टाफ नहीं है अगली तिथि मिलेगी । जिस वजह से 1 करोड़ 29 लाख के कब्जे की प्रक्रिया पर आज पानी फिर गया । बैंक प्रबंधन का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम डिफाल्टरों को बचाने का प्रयास कर रहीं है।
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हमारे संवाददाता से बात करते हुए बघाट बैंक के प्रोफेशनल निदेशक नंद लाल परिहार ने बताया कि तहसीलदार द्वारा उन्हे तिथी दी गई थी लेकिन अपनी ही तिथि पर तहसीलदार ने स्टाफ ना होने का हवाला देकर जाने से इंकार कर दिया । उन्होंने राजस्व विभाग सहित सभी विभागो से इस बैंक की व्यवस्था को सुधारने के लिए सहयोग की अपील की है ताकि डिफाल्टर व खरीददार और समय अपनी कानूनी लडाई लडने में ना ले सके।
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