शिमला ! प्रदेश सरकार ने 7 आला प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किये ।

शिमला ! जयराम सरकार ने आला प्रशासनिक अधिकारियों को तबदील कर दिया है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, जिसके अनुरूप प्रशासनिक तबादले हुए हैं। इस तबादला सूची में जहां आरडी धीमान और ओंकार शर्मा से बड़े विभाग छीन लिए गए हैं, वहीं आला अधिकारियों प्रबोध सक्सेना, अमिताभ अवस्थी व एसएस गुलेरिया को बड़े महकमे देकर स्ट्रांग किया गया है। लंबे समय से सरकार का कार्मिक विभाग व स्वास्थ्य महकमा देख रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान से ये दोनों अहम विभाग छीन लिए गए हैं। उनको एसीएस कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके साथ अतिरिक्त रूप से भाषा संस्कृति विभाग व वित्तायुक्त राजस्व की जिम्मदारी उनके पास रहेगी। वहीं कार्मिक विभाग प्रबोध सक्सेना को दिया गया है, जोकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग का जिम्मा देख रहे हैं। कार्मिक विभाग अतिरिक्त रूप से उनके पास रहेगा। ओंकार चंद शर्मा, जोकि प्रधान सचिव जनजातीय विकास एवं कृषि के पद पर तैनात थे और वित्तायुक्त राजस्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी देख रहे थे, से राजस्व व कृषि विभाग वापस ले लिया है। अब वह प्रधान सचिव जनजातीय विकास होंगे, जिसके साथ प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा और चेयरमैन अपीलेंट टैक्स ट्रिब्यूनल धर्मशाला की अतिरिक्त जिम्मेदारी देखेंगे। मंडलायुक्त शिमला जीके श्रीवास्तव, जिनके पास मंडलायुक्त कांगड़ा का जिम्मा भी था, अब मंडलायुक्त मंडी का काम भी देखेंगे। उनके पास कांगड़ा की जिम्मेदारी नहीं होगी। यह जिम्मेदारी डा.एसएस गुलेरिया को दी गई है, जोकि मंडलायुक्त कांगड़ा का काम भी अतिरिक्त रूप से देखेंगे। वह वर्तमान में श्रमायुक्त के साथ प्रबंध निदेशक एसआईडीसी व सामान्य उद्योग निगम भी हैं। साथ ही रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का काम भी देख रहे हैं। वहीं मंडलायुक्त, मंडी के पद पर तैनात विकास लाबरू को वहां से शिमला लाया गया है, जो यहां पर सचिव जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। अमिताभ अवस्थी, जोकि सचिव हॉर्टीकल्चर एवं जल शक्ति विभाग का काम देख रहे थे, को अब सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ वह बागबानी विभाग के सचिव भी रहेंगे। निदेशक उद्यान का जिम्मा भी इन दिनों उन्हीं के पास है। बताया जाता है कि अभी कुछ और अधिकारियों के तबादले होंगे, लेकिन ये तबादले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद करने का विचार है।

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