शिमला ! मुख्यमंत्री ने ऊना शहर व सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जल निकासी योजना के निर्माण की घोषणा की ! 

शिमला ,02 दिसंबर ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओल्ड बस स्टैंड ऊना में एक भारी जनसभा को सम्बोधित करते हुए ऊना शहर के बाई पास निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने की घोषणा की। उन्होंने ऊना शहर के लिए जल निकासी योजना, गांव संतोषगढ़, सनोली, वीनेबाल, पूना, मलूकपूर व मजारा में जल निकासी के लिए योजना, भवौर साहिब उठाऊ सिंचाई योजना के विस्तार तथा जिला मुख्यालय के साथ लगते लोअर अरनियाला, मलामत, रामपुर व रक्कड़ के लिए मल निकासी योजना का निर्माण करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश चार वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा, जिसकी शुरूआत आज ऊना जिला से हुई है। आजादी के बाद सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जिला ऊना में स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने ऊना में पीजीआई सेटेलाइट केंद्र बनाने की मात्र घोषणा की, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के सार्थक प्रयास नहीं किए। वर्तमान सरकार ने एक सप्ताह में पर्यावरण स्वीकृति सुनिश्चित कर इस केंद्र का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से ही बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कार्य तीव्रता से आगे बढ़ रहा है तथा इससे लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले हमीरपुर संसदीय सीट से इतिहास बना, जब मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से बने। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में जब भी चुनौतियां आईं तो उप-मुख्यंमत्री के साथ मिलकर उनका सफलतापूर्वक सामना किया। सरकार बनने के बाद अधिकारियों ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन पर राज्य सरकार ने विधानसभा में श्वेत पत्र लाया जिसे उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेओए (आईटी) की भर्ती रुकी रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने स्वयं इन मामलों की निगरानी की और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2500 करोड़ का क्रिप्टोकरंसी घोटाला, 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला व पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचे गए और आज भी भाजपा के नेता जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल तक पेपर बिकते रहे और पेपर खरीदने वालों को नौकरी मिलती रही, जबकि भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है, जिसमें पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है तथा ऐसी योजनाएं शुरू करने जा रही है जिससे युवाओं को रोजगार, किसानों व महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित होगा।

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