सोलन ! विश्वास टू स्कीम : कोविड में केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा उद्योगों की जब्त राशि के निकलने की आस जगी ! 

सोलन , 06 फरवरी [ पंकज गोल्डी ] !  इस बार का केंद्रीय बजट देश के सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए वरदान साबित होगा। यह बजट इस सेक्टर के लिए दूरगामी परिणाम देगा और एमएसएमई नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। यह बात आज बद्दी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एमएसएमई सलाहकार व एच.पी माइक्रो स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयगोपाल गोयल ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में धारा 43 बी के अंतर्गत के नया सेक्शन (एच) जोड़ा है जिसके तहत जो करदाता है जिन्होने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राईजिसस में पेमेंट नहीं की है उनको टैक्स में डिडक्शन एलोय नहीं होगा। जब वो लोग छोटे उद्योगों की पेमेंट करेंगे तब उनको डिडक्शन एलॉय होगी अन्यथा नहीं। उन्होने आगे बताया कि कोविड के दौरान जो एमएसएमई यूनिट केंद्र व प्रदेश सरकार को सप्लाई नहीं दे पाए उनकी टेंडर परफारमेंस सिक्योरिटी/बैंक गारंटी जब्त कर ली गई थी उसका अब 95 फीसदी रिलीज कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश और देश के ऐसे कई कारखाने थे जिनके पैसे सरकारों के पास कोविड के कारण सप्लाई न देने के कारण जब्त हो चुके थे। उनके लिए यह प्रावधान बहुत ही राहत भरा होगा। नए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने विवाद से विश्वास टू स्कीम लांच करने की घोषणा की है उसके तहत सरकार से लंबित चल रही विवादित बिल राशि को सैटल करने पर विचार किया जाएगा। गोयल ने आगे कहा कि सरकार की स्कीम सीजीटीएमएसई के तहत सरकार ने एमएसएमई को रिलीफ देने के लिए ब्याज में 1 फीसदी की कटौती की है यह बहुत बड़ी राहत है। भारत सरकार ने छोटे उद्योग जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक थी उनकी लिमिट 3 करोड कर दी है जिसमें अब किसी भी प्रकार का रिकार्ड रखने की जरुरत नहीं होगा वहीं प्रोफेशन के लिए यह सीमा 50 से बढ़ाकर 75 लाख कर दी है। यह लघु उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs

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