शिमला ! बजट 2026-27 विकसित भारत 2047 के विराट दृष्टिकोण का जीता जागता प्रमाण-डॉ सिकंदर कुमार !

शिमला , 08 फरवरी [ विशाल सूद ] ! डॉ सिकंदर कुमार ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट (Union Budget 2026-27) पेश किया। यह बजट 'विकसित भारत' के लक्ष्य और 'तीन कर्तव्यों' (Kartavyas) के ढांचे पर आधारित है। पहला मुख्य आर्थिक आंकड़े (Fiscal Highlights) जिसके अनुसार इस बार यानि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पिछले वर्ष से 7.7% अधिक अर्थात ₹53.47 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.3% रहने का लक्ष्य रखा गया है जोकि 2025-26 में 4.4% था । उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को दर्शाता है और इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर 10% रहने का अनुमान है । डॉ सिकंदर कुमार ने दूसरे कर्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत      1 अप्रैल, 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य कर नियमों को सरल बनाना और अनुपालन  कम करना है। कैंसर की दवाओं,  खेल उपकरणों और चमड़े के सामान पर सीमा शुल्क  कम किया गया है,  जिससे ये सस्ते हो सकते हैं जिससे जनता को राहत मिलेगी । टीडीएस में बदलाव करके शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीडीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। डॉ सिकंदर ने आगे केंद्र सरकार ने इस बजट में प्रमुख योजनाएं और पहलों का समावेश करते हुए भारत विस्तार की दृष्टि से किसानों के लिए एक बहुभाषी AI-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो खेती से जुड़ी सलाह और जानकारी देगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए चिप निर्माण के लिए ₹40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना इस बजट में की गयी है। खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए इसे नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा। डॉ सिकंदर ने क्षेत्रवार आवंटन की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए  ₹1.63 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है । नारियल, काजू और चंदन की खेती के लिए भाई विशेष योजनाओं का जिक्र भी इस बजट में किया गया है | इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.85 लाख करोड़ का आवंटन करते हुए आधुनिकीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर दिया गया है | शिक्षा, युवा और औद्योगिक गलियारों के साथ 5 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । रेलवे/परिवहन की दृष्टि से  7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है ।  उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के बाद इसके सार्थक और दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे जिससे आम जनमानस का जीवन और बेहतर होगा और भारत अपने विकसित और आत्मनिर्भर के संकल्प को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होगा ।

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