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चम्बा , 09 जनवरी [ शिवानी ] ! कांग्रेस सरकार ने सीपीएस के रूप में अपनों के बीच बांटी रेवड़ियों का खर्चा हिमाचल की जनता से वसूल करने की व्यवस्था डीजल के दामों में ₹3 की बढ़ोतरी करके कर दी है। प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की आयु में कमी करके हिमाचल वासियों को तोहफा दिया। इसके विपरीत कांग्रेस ने सत्ता में आते ही डिनोटिफाइड प्रक्रिया और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का तोहफा हिमाचल वासियों को दिया है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 10 गारंटीयों को सहारा लेने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उन्हें भुला दिया है। आराम करने वाली बात है कि प्रदेश सत्ता की बागडोर संभाले कांग्रेस को एक महा होने को आया है लेकिन 10 गारंटी में एक को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अभी तक यह भी साफ नहीं किया है कि वह कब, किस गारंटी को पूरा करेगी। चुनाव के दिनों में 1500 रुपए देने की फार्म भरने वाली कांग्रेस पार्टी अब इस दिशा में कदम उठाने की बजाए टालमटोल करती नजर आ रही। हिमाचल सरकार के इस रुख से प्रदेश की मातृशक्ति खुद को कांग्रेस के हाथों छला हुआ पा रही है। कांग्रेस को अपने इस गिरगिट की फितरत का खामियाजा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में करारी हार के रूप में भुगतना पड़ेगा। भाजपा के पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम व भाजपा प्रदेश सचिव जय सिंह ने कहां कि भाजपा डीजल के दामों में बढ़ोतरी करने के हिमाचल सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करती है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा , 09 जनवरी [ शिवानी ] ! कांग्रेस सरकार ने सीपीएस के रूप में अपनों के बीच बांटी रेवड़ियों का खर्चा हिमाचल की जनता से वसूल करने की व्यवस्था डीजल के दामों में ₹3 की बढ़ोतरी करके कर दी है। प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की आयु में कमी करके हिमाचल वासियों को तोहफा दिया। इसके विपरीत कांग्रेस ने सत्ता में आते ही डिनोटिफाइड प्रक्रिया और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का तोहफा हिमाचल वासियों को दिया है।
विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 10 गारंटीयों को सहारा लेने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उन्हें भुला दिया है। आराम करने वाली बात है कि प्रदेश सत्ता की बागडोर संभाले कांग्रेस को एक महा होने को आया है लेकिन 10 गारंटी में एक को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
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कांग्रेस ने अभी तक यह भी साफ नहीं किया है कि वह कब, किस गारंटी को पूरा करेगी। चुनाव के दिनों में 1500 रुपए देने की फार्म भरने वाली कांग्रेस पार्टी अब इस दिशा में कदम उठाने की बजाए टालमटोल करती नजर आ रही।
हिमाचल सरकार के इस रुख से प्रदेश की मातृशक्ति खुद को कांग्रेस के हाथों छला हुआ पा रही है। कांग्रेस को अपने इस गिरगिट की फितरत का खामियाजा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में करारी हार के रूप में भुगतना पड़ेगा।
भाजपा के पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम व भाजपा प्रदेश सचिव जय सिंह ने कहां कि भाजपा डीजल के दामों में बढ़ोतरी करने के हिमाचल सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करती है।
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