चम्बा ! जिला परिषद् मनोज कुमार ने गिनाई एक साल की उपलब्धियां !

चम्बा ! हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को एक वर्ष पूर्ण हो गया है। इसी कड़ी में चम्बा जिला में करियां वार्ड के जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने इरावती होटल चम्बा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपना एक वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकार की तरफ से जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की वित्तीय शक्ति लगभग नाममात्र ही कर दी है उसमें भी एसी गाइडलाइनें जारी की है की समझिये पैसों का दुरूपयोग ही है जबकि हम लोगों की मांगों के हिसाब से कोइ भी कार्य नहीं करवा सकतें है। इसमें भी लोगों का रोष हम पर रहता है की शायद ये करना नहीं चाहते है फिर भी हमने ये प्रयास किया है कि सदन के माध्यम से जो विभागीय समस्याएं थी उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जिसमें 11 नयी सड़कों के सर्वे करवाए, कुछ कच्ची सड़कों को विभाग के सहयोग से पक्का करवाया। सदर विधायक के सहयोग से कुछ स्कूलों के स्टाफ को पूरा करवाया। वहीँ जम्मुहार स्कूल के भवन निर्माण में हुए घोटाले को सदन में उठाया। इसके आलावा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विद्युत सम्बन्धी, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवन क्षेत्र में, जल शक्ति विभाग सम्बंधित आदि जो भी समस्याये थी वो काफी हद तक विभाग के सहयोग से सुलझाने का प्रयास किया। ये वो समस्यांयें थी जो “ आपका बेटा आपके द्वार” अभियान के तहत लोगों के घर द्वार तक पहुँचने पर हमें लोगो ने बतायी थी। 7बंद पड़ी विभिन्न रूटों पर बसें दोबारा चलवाई।सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन जन्कल्यानकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूँ। इसमें विशेषकर कमगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई योजनाओं का लाभ दिलाया। 20 से ज्यादा कामगारों का पंजीकरण कामगार कार्यालय में करवाया। 15 लोगों को शगुन योजना का लाभ 2 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 20 विधवा व् वृधावस्ता पेंशन का लाभ दिलवा चुका हूँ I इसके आलावा भी मेडिकल कालेज चम्बा की समस्या और अन्य विभागीय समस्यां को सदन में उठाया। नशा मुक्ति अभियान को लेकर लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला। पंचायत सराहन में शराबबंदी का निर्णय लिया। पंचायत कुम्हारका की महिलाओं के साथ मिलाकर अवैध शराब के धंधों पर रोक लगवाई। 15वां बित्तायोग के तहत अब तक 40 लाख की योजनायें स्वीकृत करवाई जिसमें सभी 16 पंचायतों के लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। अगर सरकार की तरफ से भी जिला परिषद् और बीडीसी को वितीय शक्ति मिलती तो इससे भी बेहतर हो सकता था फिर भी जो है उसमें अच्छा करने का प्रयास हमने किया है।