शिमला ! एमडब्ल्यूबी के 11 जनवरी कार्यक्रम में:केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, परिवहन मंत्री मूलचन्द शर्मा करेंगे कार्यक्रम में शिरकत !

शिमला , 02 जनवरी [ विशाल सूद ] ! मीडिया वेलबींग एसोसिएशन (रजि0) के तत्वावधान में 11 जनवरी 2024, शनिवार को फरीदाबाद में प्रात: 11 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें एसोसिएशन 151 पत्रकारों को मुफ्त 10-10 लाख दुर्घटना बीमा पॉलिसी वितरण करेगी तथा संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तौर पर कृष्ण पाल गुज्जर(बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री) शिरकत करेंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचन्द शर्मा (परिवहन, उच्चतर शिक्षा व खनन मंत्री हरियाणा सरकार) करेंगे। यह जानकारी एसोसिएशन के उत्तर भारत अध्यक्ष चन्द्रशेखर धरणी ने देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर एमडब्ल्युबी की कोर कमेटी की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चन्द्रशेखर धरणी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में महासचिव सुरेन्द्र मेहता, कोषाध्यक्ष-तरुण कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति संग, नरेश उप्पल, संजय भूटानी, भुवनेश झंडई, मनु मेहता से गहन चर्चा परिचर्चा के बाद सलाह मशवरा कर आयोजन समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिलाध्यक्ष पलवल-गुरुदत गर्ग, जिलाध्यक्ष नुह-युनिस अल्वी, पी आर विभाग के इंचार्ज सुनील सरदाना, दीपक मिगलानी व पवन चोपड़ा को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री नयनपाल रावत (विधायक), श्री मति सीमा त्रिखा (विधायक), मुख्य वक्ता श्री राजीव जेटली (मीडिया एडवायजर सी एम हरियाणा), श्री सुदेश कटारिया (चीफ मीडिया क्वार्डिनेटर, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़), श्री प्रवीण अत्रेय (मीडिया सेकेट्री हरियाणा सरकार) व ज्ञानेंद्र भरतरिया, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली होंगे। इस मौके पर चंद्रशेखर धरणी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पत्रकारों के हितों में लिए गए फैसलों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार वर्ग के बलिदान और योगदान को गहराई से समझते हुए जिस प्रकार से इस समाज के लिए मनोहर सरकार ने कल्याणकारी फैसले लिए, यह वास्तव में पत्रकारों को बेहद लाभान्वित करेंगे। हमेशा वंचित समाज को न्याय और अधिकार दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पत्रकार अपने हितों की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। इसी कारण पूर्व के सरकारों में हमेशा पत्रकार अनदेखी का शिकार रहा और पत्रकार वर्ग की आर्थिक असंपन्नता का कारण भी यही है। साथ ही चन्द्रशेखर धरणी ने प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी तहदिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि एसोसिएशन गठन के बाद अंबाला में आयोजित संस्था के पहले कार्यक्रम में पत्रकारों के कल्याण में सदैव ततपर रहते हैं। जिससे संस्था का एक बड़ा हौसलावर्धन हुआ था और हर कदम पर पत्रकारों की आवाज को विज ने बुलंद किया है। पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनिल विज को हमेशा देखा गया है। जब-जब जो-जो डिमांड संस्था ने सरकार के सामने रखी, एक मजबूत वकील के रूप में विज ने सरकार के सामने संस्था की पैरवी की है। जिसके परिणाम स्वरूप ही पत्रकारों को बहुत जल्द उनके अधिकार मिले हैं। चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि पत्रकारों को पैंशन देने के मामले में सरकार की अधिसूचना 14 नवम्बर 2023 में एक ही परिवार में एक से अधिक पत्रकार को पैंशन न देने का जिक्र है। अनुरोध है कि यह अधिसूचना सरकार शीघ्र वापिस ले। जब एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को सरकारी नौकरी से सेवानिवार्त्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था है। विधायकों में एक ही परिवार के अंदर पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई जो विधायक हैं या रहें है। जब उन्हें पेंशन मिल सकती है तो पत्रकारों के एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों को क्यों नही? उन्होंने कहा कि अधिसूचना में किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पैंशन या सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का उल्लेख है। सरकार इसे भी शीघ्र वापिस ले। विधायकों या जन प्रतिनिधियों के लिए जिस प्रकार 2 साल या उससे अधिक सजा होने की व्यवस्था है। उसी प्रकार की व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसको आधार न बना 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर ही पत्रकारों के लिए इस अधिसूचना के नियम में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया व उनके परिवारों के लिए कैशलेस हैल्थ सुविधा शीघ्र लागू की जाए। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन(रजिस्टर्ड) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने व प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही पत्रकारों के लिए सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भों की तरह को चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों मेें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल किया जाए तथा पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेबमीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। मासिक मैगजीन व अखबारों की बन्द की एकराडिशन व्यवस्था सुदृढ़ कर पुनः शुरू की जाए।

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