सिरमौर ! मुख्यमंत्री ने दी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगातें !

सिरमौर ! मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम जयराम ने कर्मचारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी की घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने की भी घोषणा की। जिला सिरमौर के सराहां में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने कर्मचारियों के लिए डीए 31 से बढ़ाकर 34 फीसदी करने का एलान किया।साथ ही कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से देय एरियर के एक चौथाई हिस्से के भुगतान की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पेंशनरों को भी यह लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 1,000 करोड़ खर्च करेगी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नया वेतनमान दिया जा रहा है। यह एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है, जबकि इसे एक जनवरी 2022 से दिया गया है। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी(एसएमसी)के तहत रखे गए 2555 शिक्षकों को स्थायी या नियमित नीति के तहत लाने, एनपीएस कर्मचारियों के कई मुद्दों और आउटसोर्स कर्मियों पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल पुलिस की 14 टुकड़ियां शामिल हुईं। बारिश के बीच पुलिस, होमगार्ड, यातायात पुलिस, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड व एनसीसी की टुकड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। 14 टुकड़ियों में 392 जवानों ने परेड में भाग लिया। डीएसपी परवाणू प्रणव कुमार ने परेड का नेतृत्व किया। सुरक्षा की दृष्टि से सराहां को तीन सेक्टरों में बांटा गया। इसकी जिम्मेवारी राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई । सीएम ने पंचायतीराज विभाग के अधीन जिला संवर्ग के चार हजार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान जारी करने की भी घोषणा की। साथ ही 12 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले पंचायत चौकीदारों दैनिक वेतनभोगी बनाने का एलान किया। सरकारी राशन डिपुओं में खाद्य तेल पर मिलने वाले अनुदान को सितंबर 2022 से मार्च 2023 के लिए दोगुना करने की घोषणा की है। गरीब परिवार को खाद्य तेल पर मिलने वाले अनुदान को 10 से बढ़ाकर 20 रुपये किया जाएगा। सीएम जयराम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाई जाएगी और जरूरत के अनुसार नियमित प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। निजी भूमि से खैर कटान के लिए अब 10 साल का इंतजार नहीं करना होगा। खैर कटान के नियमों का सरलीकरण होगा। साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जयराम सरकार ने राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कर्मचारियों के लिए कई सौगातें दीं।