शिमला ! मुख्यमत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, क्या हुए अहम निर्णय, पढ़े पूरी खबर !

शिमला , 25 अगस्त [ विशाल सूद ] ! मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया। जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को पालन-पोषण में अधिक सहायता प्रदान करना है। अपने बच्चों को शिक्षित करना।  इस योजना के तहत, पात्र बच्चों को रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। उनकी शिक्षा को कवर करने के लिए 1,000, स्वास्थ्य और पोषण 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने तक की आवश्यकताएँ। इसके अतिरिक्त, यह योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और व्यावसायिक सहित उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास खर्च को कवर करने के लिए। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना-2023 के अंतर्गत ई-टैक्सी की खरीद पर 0 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने तथा बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की सहमति दी। योजना को क्रियान्वित करना यूको बैंक रहा है। नोडल के रूप में नामित किया गया है। मंजूरी हेतु बैंक ऋण, जबकि एच.पी. राज्य सहकारी बैंक, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक और कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक को पसंदीदा बैंक नामित किया गया है। उम्मीदवारों को 7.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की जाएगी। इसने छात्रों के लिए छह महीने की छूट को मंजूरी दी। 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान पहले से ही नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में नामांकित हैं, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। कैबिनेट ने मासिक शुल्क बढ़ाने का फैसला किया रियायती यात्रा से एचआरटीसी बसों में रु. आईआईओ से रु. इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों (जेल वार्डन से लेकर गैर-राजपत्रित रैंक के कार्यकारी कर्मचारियों तक) और सुरक्षा गार्डरियाट के लिए 500 प्रति माह। एच.पी. का कैबिनेट ने दादासीबा में एक नए उप-मंडल पुलिस कार्यालय की स्थापना, आलमपुर में एक पुलिस पोस्ट और कांगड़ा जिले में पुलिस पोस्ट संसारपुर टैरेस और पुलिस पोस्ट मोईन को पुलिस स्टेशनों में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इन्हें भी मंजूरी दे दी। इन कार्यालयों को बनाने के लिए आवश्यक पद परिचालन. इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांगड़ा जिले के देहरा में एक नया जल शक्ति विभाग सर्कल खोलने के साथ-साथ आवश्यक पदों का सृजन और भरना। आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में एक नया जल शक्ति विभाग विभाग उपमंडल और अनुभाग स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के खड्ड में एचपीपीडब्ल्यूडी का एक नया उप-मंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसने अग्निशमन चौकी थडैश क्षेत्र गुम्मा पर अपनी मुहर लगा दी। शिमला के कोटखाई में जिले के साथ-साथ निर्माण और भरना अपेक्षित पदों की. मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन में ईएनटी और मनोचिकित्सा विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पद भरने को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, आईजीएम शिमला, अटल चिकित्सा संस्थान के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद की अनुमति दी गई। रोगी देखभाल को बढ़ाने के लिए सुपर स्पेशलिटी चमियाना, और डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। इस फैसले में दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल था। प्रत्येक आपातकाल के लिए एम्स में सेवाएं चमियाना और आईजीएमसी, शिमला कैबिनेट ने फ्री की भी समीक्षा की।बिजली रॉयल्टी स्लैब 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत, 30 क्रमशः प्रतिशत, बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करना।

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