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चम्बा ,18 जनवरी ! उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि ज़िला में कार्यान्वित होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) अनुमति मामलों को प्राथमिकता के आधार पर गति प्रदान की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक माह में विशेष बैठकों का आयोजन कर लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित बनाया जा रहा है ।उपायुक्त ने यह जानकारी आज एफसीए के तहत प्रगति को लेकर आयोजित बैठक के उपरांत दी ।उपायुक्त ने बताया कि इसी क्रम की निरंतरता में वन मंडल चम्बा, चुराह और डलहौजी के तहत चार सड़क परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की गई है । इन सड़क परियोजनाओं में वन मंडल चम्बा और लोक निर्माण मंडल तीसा के तहत के तहत कियाणी-बगोड़ी- शक्ति देहरा-टिकरी संपर्क मार्ग को हमलागला की ओर से 5.48 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) के तहत अनुमति प्रदान की गई है ।इसी तरह वन मंडल चुराह और लोक निर्माण मंडल सलूणी के अंतर्गत संपर्क मार्ग सलूणी- किलोड़ और हाथिनी- बिन्ना शामिल है। उन्होंने बताया कि वन मंडल और लोक निर्माण मंडल डलहौजी के तहत दाबला डंगा- छम्बर संपर्क मार्ग को भी सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई है । बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे ।
चम्बा ,18 जनवरी ! उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि ज़िला में कार्यान्वित होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) अनुमति मामलों को प्राथमिकता के आधार पर गति प्रदान की जा रही है।
इसके लिए प्रत्येक माह में विशेष बैठकों का आयोजन कर लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित बनाया जा रहा है ।उपायुक्त ने यह जानकारी आज एफसीए के तहत प्रगति को लेकर आयोजित बैठक के उपरांत दी ।उपायुक्त ने बताया कि इसी क्रम की निरंतरता में वन मंडल चम्बा, चुराह और डलहौजी के तहत चार सड़क परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की गई है ।
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इन सड़क परियोजनाओं में वन मंडल चम्बा और लोक निर्माण मंडल तीसा के तहत के तहत कियाणी-बगोड़ी- शक्ति देहरा-टिकरी संपर्क मार्ग को हमलागला की ओर से 5.48 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) के तहत अनुमति प्रदान की गई है ।इसी तरह वन मंडल चुराह और लोक निर्माण मंडल सलूणी के अंतर्गत संपर्क मार्ग सलूणी- किलोड़ और हाथिनी- बिन्ना शामिल है।
उन्होंने बताया कि वन मंडल और लोक निर्माण मंडल डलहौजी के तहत दाबला डंगा- छम्बर संपर्क मार्ग को भी सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई है । बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे ।
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