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शिमला। जेसीसी बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया

द्वारा
विशाल सूद -
शिमला ( शिमला ) - November 27, 2021 @ 01:34 pm
0

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शिमला। जेसीसी बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एक जनवरी 2016 से नए वेतनमान लागू करने की घोषणा की है। कर्मचारियों को फरवरी से संशोधित वेतनमान मिलेगा। इस पर 6 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने अनुबंध काल को 3 साल से कम कर 2 करने की भी घोषणा की है।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी 3 साल से घटाकर दो साल करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए भी कमेटी गठित की गई है। मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए सरकार ने 10 करोड़ के बजट की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब के छठे वेतन आयोग के जारी होने के बाद कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए लगभग 50 फीसदी बजट खर्च होगा।अब तक राज्य में कुल बजट का 42 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च होता था, यानि राज्य के कुल बजट में कर्मचारियों व पेंशनर्स की हिस्सेदारी में 8 प्रतिशत इजाफा हो गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग को प्रमुखता से रखा था। बता दें कि राज्य में जेसीसी की बैठक का आयोजन 6 साल बाद हो रहा है।

शिमला। जेसीसी बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एक जनवरी 2016 से नए वेतनमान लागू करने की घोषणा की है। कर्मचारियों को फरवरी से संशोधित वेतनमान मिलेगा। इस पर 6 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने अनुबंध काल को 3 साल से कम कर 2 करने की भी घोषणा की है।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी 3 साल से घटाकर दो साल करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए भी कमेटी गठित की गई है। मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए सरकार ने 10 करोड़ के बजट की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब के छठे वेतन आयोग के जारी होने के बाद कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए लगभग 50 फीसदी बजट खर्च होगा।अब तक राज्य में कुल बजट का 42 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च होता था, यानि राज्य के कुल बजट में कर्मचारियों व पेंशनर्स की हिस्सेदारी में 8 प्रतिशत इजाफा हो गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग को प्रमुखता से रखा था। बता दें कि राज्य में जेसीसी की बैठक का आयोजन 6 साल बाद हो रहा है।

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रोजगार/Employment

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नतीजे/Results

  • हिमाचल ! बिजली बोर्ड को मिले 154 कनिष्ठ अभियंता, स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम घोषित !

    March 30, 2022 @ 12:23 pm
  • हमीरपुर ! इलेक्ट्रीशियन और रिस्टोरर के पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

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  • हमीरपुर ! स्टोर कीपर पोस्ट कोड 878 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित !

    January 4, 2022 @ 11:29 am

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