शिमला ! वर्ष 2021-22 के लिए 50, 192 करोड़ रुपये का बजट पेश किया !

शिमला ! हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए 50, 192 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में रोजगार, कर्मचारियों समेत अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम ने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारी सरकार 50, 000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है। बजट में 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने चरवद्घ तरीके से भरने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे। जलशक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जेओए आईटी के पद और चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान। टॉप 100 छात्रवृति योजना शुरू की जाएगी। जिसमें पांचवीं कक्षा के बाद सरकारी स्कूलों के 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का एससीईआरटी की ओर से चयन किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रोजगार मेलों व कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से 7, 000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोजगार दिया जाएगा। वहीं ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के ड्रक पार्क में चार हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सीएम ने बजट में शगुन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य अंशदान को 750 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार 143 ‘आयुष वेलनेस सेंटर’ स्थापित करेगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग प्रशिक्षित योग मार्गदशकों का समूह तैयार करेगा जो निजी क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध होंगे। मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा और नेरचौक व दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला के आधारभूत ढांचे और इनमें समुचित सेवाओं पर 2020-21 में 772 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2021-22 में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ‘हिमकेयर’ के लाभार्थियों व बाल आश्रमों में रह रहे सभी अनाथ बच्चों को हिम केयर योजना में बिना अंशदान दिए शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़-बद्दी रेल संपर्क औद्योगिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण का कार्य 2021-22 के दौरान पूरा किया जाएगा। 2021-22 में अंतिम 20 किलोमीटर पर भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन का भूमि अधिग्रहण भी पूरा किया जाएगा। प्रथम 20 किलोमीटर में सात सुरंगों और 18 पुलों पर काम शुरू हो गया है, जिसे और गति प्रदान की जाएगी। 2021-22 में रेल लाइन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद मिलने वाली वेतन वृद्धि में विसंगति को दूर किया जाएगा जिससे सभी कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि 20 वर्षों की अवधि पूरा होने के बाद एक समान मिल सकेगी। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिनिस्ट्रियल कैडर में एलडीआर व बारी आने पर पदोन्नत हो सकते हैं। लेकिन अब कनिष्ठ सहायक आईटी के पद पर भी पदोन्नत हो सकेंगे। सेवानिवृत सरकारी कर्मियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए बजट बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए जिलों में सरकारी आवासों के रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए 36 करोड़ रुपये के प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकारी कार्यालयों की उचित देखभाल के लिए भी 115 करोड़ रुपये व सरकारी आवासीय भवनों के रख-रखाव के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। दिहाड़ीदारों को मिलने वाली न्यूनतम दिहाड़ी 275 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की गई है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी भी इसी अनुपात में बढ़ाई जाएगी। अंशकालिक कर्मियों की प्रति घंटा दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए मॉडल टेंडर दस्तावेज बनाकर सभी विभागों को भेजा जाएगा। सरकार ने 2019 में करुणामूलक आधार की नियुक्तियों को लेकर संशोधित नीति जारी की थी जिसके तहत आय सीमा में बढ़ोतरी और पात्रता के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई थी। सरकार इस नीति की समीक्षा करेगी ताकि इसके तहत जरूरतमंद पारिवारिक सदस्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। 2022 तक 40, 000 किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कें जो अभी 30, 244 किलोमीटर लंबी हैं, 2022 तक 34, 000 किलोमीटर कर दी जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 200 नई बसें खरीदी जाएंगी। ‘स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना’ के तहत 65-69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इस पर 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की जाएगी। ‘शगुन' नाम से नई योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। उच्च घनत्व पौधे उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए नई 'स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान' योजना शुरू करने का फैसला लिया है। 'प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना' के तहत 50 हज़ार नए किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा। दूध खरीद मूल्य दो रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया।आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य अंशदान को 750 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार 143 ‘आयुष वेलनेस सेंटर’ स्थापित करेगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग प्रशिक्षित योग मार्गदशकों का समूह तैयार करेगा जो निजी क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध होंगे। मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा और नेरचौक व दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला के आधारभूत ढांचे और इनमें समुचित सेवाओं पर 2020-21 में 772 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2021-22 में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ‘हिमकेयर’ के लाभार्थियों व बाल आश्रमों में रह रहे सभी अनाथ बच्चों को हिम केयर योजना में बिना अंशदान दिए शामिल किया जाएगा।

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