एरियर DA और मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए आगामी बजट में किया जाए प्रावधान, शिमला में लंबित देनदारियों में देरी को लेकर पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने बनाई रणनीति।
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शिमला , 06 मार्च [ विशाल सूद ] !हिमाचल प्रदेश में करीब 40 हजार पेंशनर अपने वित्तीय लाभों वंचित हैं।1 जनवरी 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं जिसको लेकर पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने शिमला के कालीबाड़ी में बैठक कर सरकार से लंबित देनदारियां शीघ्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की देनदारियां को लेकर सरकार ने घोषणा की है लेकिन कुछ अधिकारी इसमें अड़ंगा फंसा रहे हैं जिनके खिलाफ पेंशनरों ने आवाज बुलंद करने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर सरकार के साथ समन्वय बैठा कर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रही है लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ पेंशनर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पेंशनरों का एरियर,DA और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है जिसको लेकर सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा। सरकार पेंशनरों की देनदारियों को लेकर आगामी बजट में पैसे का प्रावधान करें ताकि वृद्धावस्था में पेंशनरों को कुछ राहत मिल सके अन्यथा पेंशनर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।
शिमला , 06 मार्च [ विशाल सूद ] !हिमाचल प्रदेश में करीब 40 हजार पेंशनर अपने वित्तीय लाभों वंचित हैं।1 जनवरी 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं जिसको लेकर पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने शिमला के कालीबाड़ी में बैठक कर सरकार से लंबित देनदारियां शीघ्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की देनदारियां को लेकर सरकार ने घोषणा की है लेकिन कुछ अधिकारी इसमें अड़ंगा फंसा रहे हैं जिनके खिलाफ पेंशनरों ने आवाज बुलंद करने का ऐलान किया है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर सरकार के साथ समन्वय बैठा कर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रही है लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ पेंशनर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
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पेंशनरों का एरियर,DA और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है जिसको लेकर सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा। सरकार पेंशनरों की देनदारियों को लेकर आगामी बजट में पैसे का प्रावधान करें ताकि वृद्धावस्था में पेंशनरों को कुछ राहत मिल सके अन्यथा पेंशनर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।
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